दिल्ली : कोविड १९ चा (covid19) वाढता प्रादुर्भाव आणि सध्या चर्चेत असलेले काेरानाची तिसरी लाट (coronavirus third wave) आणि वाढती रुग्ण संख्या या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी पदवीधर ऍप्टिट्यूड टेस्ट (Graduate Aptitude Test in Engineering Exam) गेट परीक्षा २०२२ (GATE Exam 2022) पुढं ढकलण्यासाठी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (CJI NV Ramana), न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा (Justice AS Bopanna) आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने बुधवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता पल्लव मोंगिया यांनी नमूद केल्यानंतर या प्रकरणांची तातडीने सुनावणी घेण्याचं मान्य केले आहे. त्यामुळे येत्या पाच, सहा, १२ आणि १३ फेब्रुवारीला हाेणा-या गेट परीक्षा पुढं जाणार का हे पहावं लागणार आहे. (Gate Exam Latest News Updates)

दरम्यान एक याचिका विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची (postponement of the Gate 2022 Exam) मागणी करणारी दाखल केली आहे तर दुसरी याचिका परीक्षेतून दिलासा मागणारी जनहित याचिका आहे. याचिकाकर्त्यांनी १५ जानेवारीच्या परीक्षेबाबतच्या (exam) निर्देशांना देखील आव्हान दिले आहे. या निर्देशांमध्ये परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. उमेदवारांना दिलेल्या सूचना/सूचना प्रवेशपत्रांसोबत जोडल्या गेल्या होत्या.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत गेट 2022 परीक्षेला स्थगिती देण्याची अंतरिम सवलत देण्याची मागणी जनहित याचिकांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात देश सध्या वाढत्या कोविडच्या तिसऱ्या लाटेत आहे आणि दैनंदिन रुग्णांची संख्या तीन लाख आणि त्याहून अधिक आहे. तथापि, युनियन ऑफ इंडिया आणि IIT खरगपूरसह (IIT Kharagpur) प्रतिसादकर्त्यांनी, GATE 2022 परीक्षा घेतल्यास काेराेना संभाव्य सुपर स्प्रेडर इव्हेंटमध्ये बदलण्याची शक्यता विचारात घेतली नाही असं म्हटलं आहे.

सुमारे २०० परीक्षा केंद्रांवर नऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत असे सांगताना, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत किंवा प्रक्रिया निश्चित केलेली नाही. लक्षणे नसलेल्या विद्यार्थ्यांना (asymptomatic students) परीक्षेसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देते परंतु केंद्र अधिकारी त्या विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण कसे करणार हे सांगितलेले नाही. त्यामुळे, परीक्षा केंद्रावर योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा प्रक्रिया नसताना अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेला बसणे अत्यंत धोकादायक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

जनहित याचिकेत ज्या उमेदवारांना कोविडची लक्षणे दिसत असतील अशा उमेदवारांना कोविड (covid19) चाचणी पॉझिटिव्ह म्हणून चाचणी न घेण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यांना सूचनांनुसार परीक्षेला बसण्यास प्रतिबंध केला जाईल. याउलट, सूचना ज्या उमेदवारांना लक्षणे दिसत आहेत परंतु कोविडची चाचणी पॉझिटिव्ह आली नाही अशा उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देते. "हे वर्गीकरण विरोधाभासी आहे आणि विषाणू विरूद्धची लढाई जिंकण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांची योग्य ट्रेसिंग आणि उपचारांसाठी चाचणी घेण्याच्या सरकारच्या संकल्पाला पराभूत करते असं ही जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

Edited By : Siddharth Latkar