short term flat rental rules in housing societies : आजकाल अनेक घरमालक, फ्लॅटधारक जास्त पैसे मिळावेत म्हणून काही तासांसाठी अथवा थोड्या दिवसांसाठी ऑनलाइन ॲप्सद्वारे फ्लॅट भाड्याने देतात. पण आता गृहनिर्माण संस्थांनी (RWA/AOA) याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नोएडा आणि गाझियाबादमधील अनेक मोठ्या सोसायट्यांमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे अशा शॉर्ट-टर्म रेंटलवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात झाली आहे.

काही घरमालक जास्त कमाईसाठी फ्लॅट ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अवघ्या काही दिवसांसाठी किंवा तासांसाठी भाड्याने देतात. नोएडातील ‘सुपरनोव्हा’ या हाय राइज सोसायटीत अशाच एका घटनेमुळे मोठा वाद झाला. सोसायटीच्या मुख्य गेटवर एका शॉर्ट-स्टे ऑपरेटरचा सुरक्षा रक्षकांशी वाद झाला. त्याने सुरक्षेचे नियम डावलून गाडी आत नेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच एका फ्लॅटमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर सोसायटीच्या असोसिएशनने कडक नोटीस जारी केली. असा व्यवहार करणाऱ्या फ्लॅट मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सोसायटीने दिला आहे.

कायदा काय सांगतो ?

केंद्र सरकारचा असा कोणताही थेट बंदी घालणारा कायदा नाही. पण तरीही प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टनुसार आपापले नियम बनवू शकते. सोसायटीच्या सुरक्षेला किंवा शांततेला बाधा येत असल्यास असोसिएशन अशा भाडेतत्त्वावर बंदी घालू शकते. जर एखादा फ्लॅट वारंवार अशा प्रकारे वेगवेगळ्या लोकांना भाड्याने दिला जात असेल, तर स्थानिक प्रशासन किंवा महापालिका त्याला निवासी वापराऐवजी 'व्यावसायिक वापर' (Commercial Use) मानू शकते.

उत्तर प्रदेशच्या 'होमस्टे पॉलिसी २०२५' नुसार, घरमालक पर्यटकांसाठी घर भाड्याने देऊ शकतात, पण त्यासाठी पर्यटन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक असते. पण फक्त पर्यटन विभागाची नोंदणी असून चालत नाही; सोसायटीची परवानगी (NOC) असणे तितकेच गरजेचे आहे.

घरमालकांनी काय काळजी घ्यावी?

घर भाड्याने देण्यापूर्वी आपल्या गृहनिर्माण संस्थेचे (RWA) नियम तपासा आणि त्यांची पूर्वपरवानगी घ्या. या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची योग्य ती नोंद प्राप्तिकरामध्ये (Income Tax) दाखवणे बंधनकारक आहे. आपल्या परिसरातील नगरपालिका आणि राज्य शासनाचे शॉर्ट-टर्म रेंटलबाबत काय नियम आहेत, याची आधीच माहिती करून घ्यावी.