Maharashtra housing society redevelopment new rules 2026 : महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) पुनर्विकास प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, आता पुनर्विकासाचा निर्णय केवळ सोसायट्यांच्या व्यवस्थापक कमिटीच्या (Managing Committee) पातळीवर घेता येणार नाही. पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यासाठी एकूण सभासदसंख्येच्या किमान ५१ टक्के सभासदांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
ॲड. प्रसन्नकुमार मनोहर जोशी (APJ Legal, पुणे) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून हजारो फ्लॅटधारकांच्या मालमत्ता हक्कांचे रक्षण करणारा कायदेशीर टप्पा आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल कोणते?
पुनर्विकासासाठी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी २/३ (दोन-तृतीयांश) कोरम आवश्यक असेल. पुनर्विकासाच्या मंजुरीसाठी केवळ सभेला उपस्थित असलेल्यांचे बहुमत चालणार नाही, तर एकूण सभासदसंख्येच्या ५१% संमती आवश्यक असेल.
बिल्डरची निवड करताना पारदर्शकता राहावी यासाठी किमान ३ विकासकांचे (Developers) प्रस्ताव मागवणे बंधनकारक आहे. मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत यासाठी जाहिरात द्यावी लागेल.
पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या सभांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक आहे. तसेच या बैठकींना सहकार निबंधकाचा (Registrar) प्रतिनिधी उपस्थित राहील.
बिल्डरला आता काम अनिश्चित काळासाठी लांबवता येणार नाही. प्लिंथ सर्टिफिकेट मिळाल्यापासून २ वर्षांत (अपवादात्मक परिस्थितीत ३ वर्षांत) बांधकाम पूर्ण करून फ्लॅटचा ताबा द्यावा लागेल.
परदेशात असलेले, गंभीर आजारी किंवा दिव्यांग सभासद आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) बैठकीत सहभागी होऊ शकतील.
सभेची नोटीस, इतिवृत्त (Minutes), आर्किटेक्ट रिपोर्ट, निविदा आणि कराराचा मसुदा प्रत्येक सभासदाला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यापूर्वी सोसायटीने खालील गोष्टी तपासणे गरजेचे
१. जमिनीचा आणि इमारतीचा 'टायटल' (Title) स्पष्ट आहे का?
२. कन्व्हेयन्स किंवा डिम्ड कन्व्हेयन्स (Conveyance) झाले आहे का?
३. उपलब्ध FSI आणि TDR किती आहे?
४. स्वतंत्र PMC/आर्किटेक्टचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आहे का?
५. किमान ३ विकासकांचे प्रस्ताव आले आहेत का?
६. विकासकाची आर्थिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी कशी आहे?
७. मिळालेला कार्पेट एरिया आणि कॉर्पस फंडची तुलना केली आहे का?
८. कराराचा (Development Agreement) मसुदा सर्व सभासदांना मिळाला आहे का?
९. बँक गॅरंटी, भाडे आणि उशिराबद्दलच्या दंडाच्या अटी स्पष्ट आहेत का?
१०. सभेची सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार पूर्ण झाली आहे का?
शासनाचा हा नवा निर्णय "बिल्डरकेंद्रित" पुनर्विकासाकडून "सभासदकेंद्रित" पुनर्विकासाकडे जाणारे मोठे पाऊल आहे. मात्र, ५१% संमती मिळाली म्हणजे सर्वकाही संपले असे नाही; तर करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी प्रत्येक सभासदाने सर्व कागदपत्रांची स्वतंत्र कायदेशीर तपासणी (Legal Due Diligence) करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.