Farmers Protest Demands

आपल्या अनेक मागण्या घेऊन शेतकरी आज दिल्लीकडे मोर्चा (Farmers Protest 2.0) काढणार आहेत. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, कर्जमाफी आणि शेतकरी आणि मजुरांना पेन्शन या मागण्यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी संपूर्ण दिल्लीत कलम 144 लागू केले आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या सर्व सीमा सील (Police Seal Border) करण्यात आल्या आहेत. (latest marathi news)

शेतकरी नेत्यांसोबत रात्री उशिरापर्यंत 5 तासांपेक्षा अधिक चाललेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकरी दिल्लीकडे निघण्यावर ठाम आहेत. ते सकाळी 10 वाजता दिल्लीकडे कुच करणार (Farmers Protest Delhi) आहेत. बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा करण्यात आली होती.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मोठा पोलीस बंदोबस्त

शेतकरी नेत्यांनी इतर शेतकऱ्यांना पंजाब-हरियाणाच्या शंभू, खनोरी आणि डबवली बॉर्डरवर एकत्र जमण्याचं आवाहन केलं आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येऊ नये, म्हणून दिल्ली जवळच्या सर्व सीमांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला (Farmers Protest Delhi Updates) आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) म्हणण्यानुसार, रस्त्यावर रास्ता रोको, रास्ता रोको आणि रॅली काढण्यावर बंदी असेल. ट्रॅक्टर ट्रॉलीला आत प्रवेश दिला जाणार नाही. दिल्लीच्या सर्व सीमेवर सुरक्षा तपासणी अनिवार्य करण्यात आली (Farmers Protest Delhi) आहे. भडकाऊ घोषणा आणि पोस्टर्स लावण्यावर बंदी असेल. लाठ्या, शस्त्रे भरलेली वाहने रोखण्यात येणार आहेत. विटा, दगड, ॲसिड, पेट्रोल जमा करण्यावर बंदी आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्यात यावी, ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडे सर्व शेतकऱ्यांची सरकारी व निमसरकारी कर्जे माफ करावी, अशी मागणी केली (Farmers Protest Demands) आहे. केंद्र सरकारने लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी, अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे.

शेतकरी (farmer) आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला पाहिजे. याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. शेती मनरेगाशी जोडली जावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. त्यांना किमान 700 रुपये प्रतिदिन वेतन मिळावे आणि वर्षातून किमान 200 दिवस रोजगार मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहे.