उत्तर प्रदेश: कृषी कायद्यांविरोधातील (Agricultural laws) शेतकऱ्यांनी आंदोलन (Farmer Movement) पुन्हा एकदा तीव्र केले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी केंद्र सरकारवर (Central Government) उत्तर प्रदेशातील महापंचायतीच्या माध्यमातून कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यासठी टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी 27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदची देखील घोषणा केली आहे. टिकैत यांच्या घोषणेनंतर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्राने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मुद्द्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस मार्ग निघाला नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला वेग आला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेशात महापंचायतीच्या माध्यमातून शेतकरी मेळावे घेत आहेत. तसेच, या महापंचायतीमध्ये राकेश टिकैत केंद्र सरकारला लक्ष्य करताना दिसत आहे.

देशाची संपत्ती विकणाऱ्यांना आपण ओळखले पाहिजे

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आज (5 सप्टेंबर) उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची महापंचायत बोलावण्यात आली आहे. यावेळी बोलताना राकेश टिकैत यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. “शेतकरी गेल्या नऊ महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर अडकले आहेत. सरकारने यावर्षी जानेवारीपासून आमच्याशी संपर्क करणे बंद केले आहे. देशाची संपत्ती विकणाऱ्यांना आपण ओळखले पाहिजे. अशा बैठका केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर उत्तराखंड आणि देशभरात आयोजित केल्या पाहिजेत. देशात रेल्वे, जहाजे आणि विमानतळांची विक्री होईल, 'असे राकेश टिकैत म्हणाले.

27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदची हाक

महापंचायतीदरम्यान राकेश टिकैत मोठी घोषणा करतील अशी आशा होती. टिकैत यांनी कृषी चळवळीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी 27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. याआधी किसान मोर्चाने 25 सप्टेंबरला भारत बंद राहील असे म्हटले होते.

पिकाला भाव नाही तर मत नाही

शेतकरी मोर्चा आयोजित आजच्या महापंचायतीमध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. मुझफ्फरनगर मैदान आज खचाखच भरले होते. यावेळी बोलताना राकेश टिकैत म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य भाव मिळाला नाही तर त्यांना निवडणुकीत मते मिळणार नाहीत. “हा लढा कृषी कायदे आणि किमान आधारभूत किमतीसाठी आहे. पिकाला रास्त भाव मिळाला नाही तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत.

Edited By: Pravin Dhamale