MSP Guarantee Of Msp Not Possible :

तीन कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरलेत आहेत. किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) उत्पादनाच्या खरेदीची हमी देण्यासाठी कायदा तयार करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय. सरकार २३ शेतमालाची एमएसपी ठरवत असते. सरकारने शेतमालांची खरेदी खरेदी एमएसपीवर करावी. त्यामुळे या खरेदीसाठी वर्षाला सुमारे १० लाख कोटी रुपये अधिक खर्च करावे लागतील, असा ढोबळ अंदाज आहे.(Latest News)

विशेष म्हणजे ही खूप मोठी रक्कम आहे, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण भांडवली खर्चाचे वाटप ११.११ लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण खर्च ४७ लाख ६६ हजार कोटी रुपये असे म्हटले जाते. कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत ६ फेब्रुवारी रोजी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं होतं की, भारत सरकार सर्व पिकांचे एमएसपी निश्चित करेल आणि पिकाच्या अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के परतावा मिळेल. वर्ष २०१८- १९ झाले आहे. २०२२ -२३ मध्ये एमएसपीवर १ हजार ६२ लाख ६९ हजार टन धान्य खरेदी करण्यात आले. यासाठी २ लाख २८ हजार कोटी रुपये खर्च आला.

'शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १.५ ते २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. केवळ सरकारीच नाही तर खासगी क्षेत्रानेही एमएसपीच्या खाली खरेदी करू नये, अशी मागणी आहे. सरकारने सर्व धान्य खरेदी करावे, अशी मागणी नाही. जेव्हा सरकारला सर्व धान्य खरेदी करावे लागणार नाही, तेव्ह १०-१२ लाख कोटींचा आकडा कुठून येतो?असा सवाल अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी केलाय.

'ते ज्या १६ पिकांबद्दल चर्चा करत आहेत त्यापैकी ८ पिकांचे भाव एमएसपीवर होती. MSPपेक्षा कमी असलेली उर्वरित ८ पिकांच्या खरेदीचा परिणाम सरकारी खर्चावर दिसून येतो. शेतकरी जे काही उत्पादन घेतात ते सर्वच बाजारात विक्रीसाठी येत नाहीत. बाजारात येणाऱ्या भागातही जेव्हा किंमत एमएसपीच्या खाली जाते तेव्हा सरकार त्यात हस्तक्षेप करते. अशा वेळीही शासन त्या पिकाच्या संपूर्ण मालाची खरेदी करत नाही. खरेदी सुरू होते. यामुळे मागणी वाढते आणि किंमत MSPच्या दिशेने वाढू लागते.

हे खूप प्रभाव पाडते. सन २०२२ मध्ये सरकारने ४४ दशलक्ष टनांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ १९ दशलक्ष टन गहू खरेदी केला. २०२३ मध्येही सरकारी खरेदी ३.५ कोटी टनांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत २ कोटी ६० लाख टन होती.

'दैनंदिन सरासरी उत्पन्न २७ रुपये का आहे?'

MSP च्या हमी वर भर देताना देविंदर शर्मा म्हणाले, '२०१८-१९ मध्ये कृषी कुटुंबासाठी परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्याच्या मते देशातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०२१८ रुपये आहे. या उत्पन्नात शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांतून मिळणाऱ्या कमाईचाही समावेश होतो.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आज शेतकरी सुमारे धान्याचे उत्पादन ३२.५ कोटी टन, ३४ कोटी टन फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन करत आहे. तरीही त्याचे सरासरी रोजचे उत्पन्न केवळ २७ रुपयेच का आहे? आपली आर्थिक रचना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या किमती जाणूनबुजून कमी ठेवते. यामुळे कॉर्पोरेटचा नफा वाढेल आणि लोकांनी शेती सोडली तर उद्योगासाठी स्वस्त मजूर मिळतात, असं शर्मा यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.