Explainer

भारताचं दक्षिणेतील शेवटचं टोक रामेश्वर आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये हिंदी महासागतात असलेलं कच्छातिवु हे एक निर्जन बेट, ज्यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात दिल्याचं RTI मधून समोर आलं आहे आणि त्यावरून राजकीय वादंग उटलंय. दरम्यान कच्छातिवु श्रीलंकेकडून परत मिळवलं जाऊ शकतं का? आणि ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर दोन्ही देशांवर काय परिणार होतील? याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत.

२८५ एकरमध्ये पररलेल्या कच्छातिवु बेटाचं व्यवस्थापन आणि कारभार १९७४ पर्यंत भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देशांकडे होता. मात्र नंतरच्या काळात प्रशासनावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरू झाला. त्यामुळे १९७४-७६ च्या दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करार झाला. दोन्ही देशांनी चार सागरी सीमा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारातील अटी आणि शर्थीनुसार कच्छातिवु बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात गेलं.

केंद्र सरकार कच्छातिवु बेट भारतात परत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी केला आहे. पण हे काम वाटतं नाही. 2014 मध्ये, जेव्हा कच्छातिवुचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होतं, की 'युद्धाशिवाय बेट परत घेतलं जाऊ शकत नाही. करारानुसार कच्छातिवु बेट श्रीलंकेच्या वाट्याला गेलं होतं. त्यामुळे परत मिळवायचं असेल तर संघर्षाशिवाय पर्याय असणार नाही.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) च्या अहवालानुसार, दोन्ही देशांनी UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी) अंतर्गत 70 च्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी एकतर्फी निर्णय घेणं शक्य नाही. म्हणजेच श्रीलंकेच्या संमतीशिवाय भारताला कच्छातिवु मिळणे शक्य नाही.

यावर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्हाला तोडगा काढण्याची गरज आहे. यावर आम्हाला श्रीलंका सरकारसोबत चर्चा करवी लागेल. त्यानंतर श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री जीवन थोंडमन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कच्छातिवु बेट श्रीलंकेच्या नियंत्रण रेषेत येतं. ते म्हणाले, 'नरेंद्र मोदींचे श्रीलंकेसोबतचे परराष्ट्र धोरण स्वच्छ आणि साफ आहे. आजपर्यंत भारताकडून कच्छातिवु बेट परत करण्याबाबत कोणताही अधिकृत संपर्क करण्यात आलेला नाही. अशी काही मागणी असल्यास परराष्ट्र मंत्रालय त्याला उत्तर देईल.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंकेच्या आणखी एका मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवीन सरकारच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीय सीमा बदलल्या जाऊ शकत नाहीत. एकदा मर्यादा निश्चित झाल्यानंतर केवळ सरकार बदलल्याने कोणीही बदलाची मागणी करू शकत नाही.