एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने सादर केला होता. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढच्या १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पार पाडण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. देशात एक देश एक निवडणूक झालीच तर त्याचा फायदा होईल का? प्रादेशिक पक्षांचा विरोध का आहे. एनडीए सरकारला प्रस्तावाला मंजुरी मिळवण्यात काय कोणत्या अडचणी आहेत? आणि लोकसभा, विधानसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी शक्य आहेत का? जाणून घेऊयात..

काय आहे कोविंद समितीचा अहवाल?

भाजपने देशाला आश्वासन दिलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन. गेल्या कित्येक वर्षांपासून याची चर्चा सुरू आहे. यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी एनडीए सकारने अलिकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने यासंदर्भातील अहवाल समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. या अहवालात, निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. तर या निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य स्थंस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसंच पक्षबदल आणि अटितटीच्या परिस्थिती लोकसभा किंवा विधानसभा मुतदपूर्व विसर्जीत झाली तर काय करावं, याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

एक देश एक निवडणुकांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत परिवर्तन होऊ शकतं, असं समितीने नमूद केलं आहे. या प्रस्तावाला 32 राजकीय पक्ष तसेच निवृत्त, उच्च पदावरील न्यायपालिका सदस्यांनी या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. तसेच, जवळपास 21,000 जनमतांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

या आधी होती का एक देश एक निवडणुकीची पद्धत?

स्वातंत्र्यानंतर 1951/52 मधील झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून 1967 पर्यंत एक देश एक निवडणूक पद्धत होती. या कालावधीत चार निवडणूका पार पडल्या होत्या. लोकसभा, विधानसभा, आणि स्थानिक संस्था (शहरी किंवा ग्रामीण) यांचे निवडणुका एकाच वर्षी, एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. 1951/52 मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून 1967 पर्यंत हा पद्धत होती; या कालावधीत चार निवडणुका पार पडल्या. त्यातील 1957, 1962, आणि 1967 च्या निवडणुकांनंतर केवळ तीन वेळा ही पद्धत अवलंबली गेली. मात्र 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा मदतपूर्व विर्जित झाल्या आणि 1970 मध्ये लोकसभाही मुदतपूर्व विसर्जित झाली. त्यामुळे एक देश एक निवडणुकांचं प्रक्रिया खंडीत झाली.

ही पद्धत केवळ केंद्र आणि राज्य सरकार पुरतीचं मर्यादित होती. सध्याच्या परिस्थितीत लोकसभेनंतर केवळ सात राज्य एकाच वेळी मतदान करतात. यामध्ये आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा समावेळ आहे. यावर्षी एप्रिल-जून लोकसभा निवडणुकीच्या या राज्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. तर महाराष्ट्र, हरियाणा, आणि झारखंड निवडणुकीच्या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत निवडणुका होतात. यावर्षी हरियाणात 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. तर महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. यावर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये 2014 नंतर प्रथमच विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

भाजपसमोर काय असेल आव्हान?

केंद्र सरकार कोविंद समितीचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवशेन सुरू होणार आहे. मुळात, दोन महत्त्वाचे विधेयकं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घ्यावी लागतील. त्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित आणि दुसरे नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित विधेय असेस. मात्र घटनादुरुस्ती करण्यासाठी लागणारं बहुमत मात्र भाजपकडे नाही. 'विशेष' बहुमतासाठी दोन तृतीयांश मतं कमी आहेत. राज्यसभेत 52 आणि लोकसभेत 72 मतांची कमतरता असल्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना विरोधी पक्षाचा पाठिंबा आवश्यक आहे. दुसरे विधेयक आणखी गुंतागुंतीचं आहे, कारण ते शहरी स्थानिक संस्था आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित आहे, आणि त्यामुळे सर्व राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे.

संविधानात बदल करण्यासाठी आर्टिकल 83 (जे संसदेतल्या सभागृहांच्या कालावधीशी संबंधित आहे), आर्टिकल 85 (जे लोकसभेच्या विसर्जनाशी संबंधित आहे), आर्टिकल 172 (जे राज्य विधानसभांच्या कालावधीशी संबंधित आहे), आर्टिकल 174 (जे राज्य विधानसभांच्या विसर्जनाशी संबंधित आहे) आणि आर्टिकल 356 (जे राज्यांमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याशी संबंधित आहे) दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे.

भाजप आणि भाजपचे सहकारी पक्षांची सध्या १९ घटक राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे. तर इंडिया (INDIA) आघाडीची ८ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशावर सत्ता आहे, त्यामुळेल झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्रात भाजपने सत्ता गमावली तरी मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये अडचणी येण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र इंडिया आघाडी याचा तीव्र निषेध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे. तथापि, ही प्रक्रिया काहीशी किचकट होईल, कारण इंडिया पक्षांनी तीव्र निषेध व्यक्त करण्याची शक्यता आहे.

खरंच फायदा होणार का?

देशात एकाचवेळी निवडणुका पार पडल्या तर देशाची आणि राज्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असं भाजपचं म्हणणं आहे. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारला धोरण निर्मिती आणि प्रशासकीय कामकाजावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळणार आहे. तसंच मतदानाचा टक्काही वाढेल, असा दावा भाजपने केला आहे. याचबरोबर, या प्रक्रियेमुळे मतदारांना थकवा येणार नाही आणि मतदानाचा टक्का वाढेल, असे देखील सांगण्यात आले आहे.

दरवेळी निवडणुकांवेळी लाखो कामगार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्याचा ताण उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांवर येतो. एक देश, एक निवडणुकीमुळे पुरवठा साखळी आणि उत्पादन अडथळे येणार नाहीत, असंही काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जर काही राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या किंवा स्थगित केल्या, तर १०-१५ निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात. जर आपण हे पैसे वाचवले तर भारताला २०४७ ची वाट पाहावी लागणार नाही. तर 'विकसित भारताचं स्वप्न यापूर्वीच पूर्ण होईल, असा दावा मार्चमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना केला होता.

गेल्या वर्षी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यापूर्वी होण्यापूर्वी, कायदामंत्र्यांनी संसदेत, एकत्रित निवडणुका झाल्यास आर्थिक बचत होईल, कारण अनेक वेळा सुरक्षादलं तैनात करावी लागणार नाहीत आणि राजकीय पक्षांचाही खर्च कमी होईल, असं म्हटलं होतं.

विरोधी पक्षांचा विरोध का?

इंडिया आघाडीसर विरोधी पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला तीव्र विरोध केला आहे. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने कोविंद समितीचा अहवाल मंजूर केल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या प्रस्तावाला,हरियाणा निवडणुकीपूर्वी लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न, असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र भाजपचा ही योजना यशस्वी होणार नाही, लोक हे मान्य करणार नाहीत, असं म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन, हे दोघेही इंडिया गटाचे सदस्य आहेत, यांनी देखील यापूर्वी आपली चिंता व्यक्त केली होती. ममता बॅनर्जी यांनी "संविधानाच्या मूलभूत रचनेला गालबोट लावण्याचा डाव" म्हणून या योजनेचा निषेध केला होता आणि स्टॅलिन यांनी ती "अव्यवहार्य" असल्याचे म्हटले होते.

एकूणच, विरोधक आणि टीकाकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये EVM बदलण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा उल्लेख आहे. दर १५ वर्षांनी EVM बदलावे लागतील आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी विद्यमान निवडणूक प्रक्रिया मोडित काढण्यासाठी घटनात्मक आव्हान आहे, असं त्यांनी असा आरोप आपने केला आहे.