करोडो भारतीयांच्या मनातील प्रश्न म्हणजे काश्मीर आणि त्यातही पाकव्याप्त काश्मीर ...सध्या काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि या निवडणुकीत आता हा मुद्दा गाजत आहे. विशेष करून भाजपकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. नुकतेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रामबन येथे झालेल्या एका सभेत, PoK च्या नागरिकांना भारताचा भाग बनलं पाहिजे, कारण आम्ही त्यांना आपलं मानतो आणि पाकिस्तान विदेशी मानतं...त्यामुळे खरंच पाकव्याप्त काश्मीर भारतात सामील करणं इतकं सोप आहे का आणि असं झालंच तर ते कधी आणि कसं सामिल करता येऊ शकतं, जाणून घेऊयात..

राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा पाकिस्तानचा संविधानाशी संबंध आहे. पाकिस्तानचा संविधान PoK ही विदेशी जमीन आहे, पाकिस्तानचा भाग मानत नाही. याच वर्षी, ३१ मे रोजी पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातही PoK विदेशी जमीन असल्याचं मान्य केलं होतं. यावेळी काश्मिरी कवी व पत्रकार अहमद फरहद शाह यांच्या अपहरण प्रकरणातील सुनावणी सुरू होती, त्यात पाकिस्तानच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी PoK विदेशी जमीन असल्याचे म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या संविधानानुसार काय आहे?

पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम १ मध्ये पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब आणि सिंध या प्रांतांचा उल्लेख आहे. पण, PoK चा (ज्याला पाकिस्तान आझाद काश्मीर म्हणत) उल्लेख नाही. कलम २५७ मध्ये केवळ असं म्हटलं आहे की, PoK चे लोक ज्यावेळी पाकिस्तानशी जोडले जातील तेव्हाच पाकिस्तानचा भाग होईल.

POK कसं मिळवता येईल?

आंतरराष्ट्रीय दबाव: भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय मंचावर काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला नेहमी तोंडघशी पाडलं आहे. PoK मध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर भारत पाकिस्तानला अनेकदा घेरत असतो. या आंतरराष्ट्रीय मंचाचा उपयोग करून भारताने पाकिस्तानवर अधिक दबाव आणला पाहिजे.

द्विपक्षीय चर्चा: दुसरा आणि महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते. काही देशांचा असा विश्वास आहे की दोन्ही देशांनी एकत्र बसून चर्चा केल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही. पाकिस्तान दहशतवादासोबत चर्चा करू इच्छितो, पण भारताने ठामपणे म्हटले आहे की, दहशतवाद आधी थांबला पाहिजे, त्यानंतरच चर्चा होईल.

सामरिक आघाडी: भारताने शक्तिशाली देशांसोबत सामरिक आघाडीची तयारी ठेवली पाहिजे. भारताची अमेरिका, रशिया इत्यादी देशांसोबत चांगली मैत्री आहे, जी पाकिस्तानच्या विरोधात उपयुक्त ठरू शकते.

कायदेशीर आणि संवैधानिक पद्धती: १९४७ मध्ये महाराजा हरी सिंह यांनी केलेल्या सह्यांच्या आधारे भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दावा करू शकतो.

सैनिकी कारवाई: हा शेवटचा पर्याय असावा. सैनिकी कारवाईत दोन्ही देशांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे हे टाळून इतर मार्ग शोधणे योग्य पर्याय असेल.

सर्वात योग्य मार्ग: सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे PoK मध्ये जनआंदोलनाला चालना देणे. PoK मधील लोकांना वाटलं पाहिजे की भारताशी जोडल्याने त्यांना जास्त फायदा होईल.