मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला गेल्या २८ वर्षांपासून स्थानिक नागरिक, मच्छिमारांचा विरोध होतोय. पर्यावरण हानीचं कारण देत तेथील स्थानिकांनी वाढवण बंदराला विरोध केला होता. त्यानंतर स्थानिकांच्या विरोधानंतरही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ फेब्रुवारीला बंदराचं भूमिपूजन केलं होतं. त्यावेळीही विरोध पाहायाला मिळाला. या वाढवण प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध कायम असल्याचं बोललं जात आहे.

पालघरच्या डहाणमध्ये होणाऱ्या बंदराच्या विरोधात ठाकरे गट, सीपीआय, सीपीएम यासह वाढवण बचाव कृती समितीच्या वतीने बंदराला विरोध करत मोठं आंदोलन केलं होतं. मात्र, तरीही या केंद्र सरकारकडून या बंदाराला कॅबिनेटची मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती आहे. जवळपास 76 हजार कोटी रुपयांची वाढवण बंदराची ही योजना आहे. यामागे सागरी वाहतूक सुरळीत होईल अशी भावना सरकारची आहे.

मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्ग या बंदरापासून अगदी जवळ आहे. यामुळे बंदारात येणारा माल रेल्वेमार्गाने देशभर पोहोचवता येईल, असं सरकारचं धोरण आहे. यामुळे सरकार या बंदरासाठी प्रयत्नशील असल्याचं बोललं जात आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येतं. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याची कारणे देत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली नव्हती. मात्र, एका वर्षापूर्वीच म्हणजे ३१ जुलै २०२३ रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणांना या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. पुढे फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच भूमिपूजन करण्यात आलं.

वाढवण बंदराला नेमका विरोध का ?

पालघर जिल्ह्याला समुद्राचा मोठा किनारा लाभला आहे. अनेक स्थानिकांचा मच्छीमारी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. वाढवण परिसरातील समुद्रातील खडकाच्या रचनेमुळे येथील परिसर मत्स्यबीज उत्पादनासाठी अनुकूलन मानला जातो. या भागात जर बंदर उभा राहिला तर या मासेमारीला धोका निर्माण होईल, अशी स्थानिकांची भावना आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा या बंदराला विरोध असल्याचे बघायला मिळते.

या बंदराच्या निर्मितीमुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढवून ते पाणी गावामध्ये शिरू शकतं. तसं झालं तर समुद्राच्या किनारी राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे स्थलांतर होईल, अशीही भीती देखील स्थानिकांकडून व्यक्त केली जाते. या बंदराच्या जवळ अनेक मोठे रासायनिक प्रकल्प आहेत. यामुळे रासायनिक उद्योगांना देखील धोका बसण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीतून हे बंदर उभारणं धोकादायक असल्याचं वाढवण बचाव कृती समितीच म्हणणं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या बंदराला विरोध होताना पाहायला मिळतोय.

महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांना सुरुवातीला स्थानिकांचा विरोध झाल्याचं बघायला मिळालं. लोकसभा निवडणुकीतही उद्धव ठाकरे यांनी या बंदराला विरोध कायम असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा आणला होता. महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराची पहिली सभा घेत डहाणूमधे घेत हे बंदर होऊ देणार नाही, अशी घोषणा ठाकरेंनी केली होती.

नानार रिफायनरी प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिक कोकणी बांधवांचा विरोध असल्याचा बघायला मिळालं होतं. तरीही जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाला. स्थानिकांच्या विरोधानंतर नाणार रिफायनरीची जागा प्रशासनाला बदलावी लागली. दुसरीकडे स्थानिकांच्या विरोधाचा रेटा झुगारून सरकारकडून तो प्रकल्प बारसू इथ पूर्ण करण्याचं काम सुरू केलं आहे. या प्रकारे हा विरोध होता. तसाच विरोध वाढवण बंदराला देखील होता. तरीही सरकारनं दिलेली ही मंजुरी आगामी काळात स्थानिक आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाची सुरुवात आहे, असं म्हटलं तर वावग ठरायला नको.