काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेला मतचोरीचा (Vote Chori) आरोप आणि एक व्यक्ती-एक मताच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगानं उत्तर दिलं आहे. देशात 'एक व्यक्ती- एक मत' हा उपक्रम तर १९५१-५२ मध्ये प्रथमच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून सुरू आहे. एक व्यक्ती-एक मत ही काही नवी गोष्ट नाही, अशी आठवणही निवडणूक आयोगानं राहुल गांधींना करून दिली.

मतदारयाद्यांमधील घोळ आणि मागील निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. यावरून त्यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपवर टीकास्त्र डागलं होतं. त्यावर निवडणूक आयोगानं गुरुवारी राहुल गांधी यांना उत्तर दिलं आहे. कुणा व्यक्तीनं निवडणुकीत दोनदा मतदान केलं असेल आणि त्याचे पुरावे असतील तर त्याची माहिती आम्हाला द्या, असंही आवाहन निवडणूक आयोगानं केलं.

कुणाही व्यक्तीनं अशी माहिती मिळाल्यावर शपथपत्रासह निवडणूक आयोगाशी संपर्क करू शकता. हाच खरा मार्ग आहे, असंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं. कोणतेही पुरावे नसताना निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना चोर म्हणणं पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होईल आणि त्याची प्रतिष्ठा कमी होईल, असंही निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं.

व्होट चोरीसारख्या घाणेरड्या शब्दांचा वापर करून चुकीचे नॅरेटिव्ह पसरवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी पुरावे द्यायला हवेत. 'एक व्यक्ती-एक मत'चा कायदा १९५१-५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अस्तित्वात आहे. भारतीय मतदारांसाठी व्होट चोरीसारख्या घाणेरड्या वाक्यांचा वापर करून फेक नॅरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न करणे हा कोट्यवधी भारतीय मतदार नाही तर, लाखो निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर थेट हल्ला आहे, असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मागील आठवड्यात कागदपत्रे आणि आकडेवारीसह पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर आरोप केले होते. २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत बेंगळुरू मध्य लोकसभेच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात एक लाखांहून अधिक मतांची चोरी झाली. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला, असा आरोप त्यांनी केला होता. राहुल गांधींनी या आरोपांसंबंधी लेखी स्वरुपात शपथपत्र सादर करण्यात यावे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.