Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing : गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी (१५ फेब्रुवारी) सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलं. नबाम रेबिया प्रकरण आणि घटनेतील १० शेड्यूल या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेले दावे शिंदे गटाकडून खोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात सरन्यायाधीशांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले.  (Maharashtra Political News)

दरम्यान, आजही या प्रकरणातील सुनावणी होणार असून प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेणार आहे. सध्या हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा सदस्य असलेल्या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर आहे. (Latest Marathi News)

बुधवारच्या सुनावणीत काय झालं?

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने नबाम रेबिया निकालासह इतर मुद्द्यांवर महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. त्याचबरोबर या प्रकरणाची ७ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घेणं गरजेचं आहे का?, असा प्रश्नही घटनापीठाने व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयाबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं होतं.

सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेली तर काय होईल?

• राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याविना विधीमंडळाची बैठक बोलावण्याच्या निर्णयाची समीक्षा होणार

• स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का? नेबम रेबिया जजमेंट नुसार.

• अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का ? त्याचं काय स्टेट्स आहे. हे तपासलं जाणार

• जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून याची शहानिशा होणार

• अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का ? हे पाहिले जाणार

• पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का? यावर सुद्धा विचार केला जाणार

• राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का? हे पाहिलं जाणार

• Split च्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.

Edited By - Satish Daud