अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अमेरिका प्रथमचा नारा दिला. अमेरिकेला प्रथम धोरणाअंतर्गत त्यांनी परदेशी वस्तूंवर खूप जास्त कर लादलेत. परंतु या धोरणाचा परिणाम अमेरिकेच्या सर्वात प्रगत लढाऊ विमान F-35 वर होत आहे. अनेक देशांनी २०२५ पर्यंत F-३५ विमाने खरेदी करण्याचे करार रद्द केले आहेत किंवा थांबवलेत. यामुळे लॉकहीड मार्टिनला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होतोय. यामुळे अमेरिकन नोकऱ्या धोक्यात आल्यात आहेत.

F-35 म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे?

F-35 लाइटनिंग II हे जगातील सर्वात प्रगत स्टेल्थ लढाऊ विमान आहे. ते लॉकहीड मार्टिनने बनवले आहे. अमेरिकन सैन्याव्यतिरिक्त, ते 20 हून अधिक देश वापरतात. हे विमान शत्रूच्या रडारमध्ये दिसत नाही. हवेतून, जमिनीवरून आणि समुद्रातून हल्ला करण्यास सक्षम. या लढाऊ विमानाची किंमत खूप जास्त आहे. प्रत्येक जेटची किंमत $80-100 दशलक्ष आहे. मोठ्या डीलमुळे किमती कमी राहतात. जर परदेशी देश खरेदी करत नसतील तर अमेरिकेला जास्त किंमत मोजावी लागते.

ट्रम्प यांनी २०२५ पासून परदेशी वस्तूंवर १०% ते ५०% पर्यंतचे कर लादले टॅरिफ लावला. याला परस्पर कर म्हणतात - म्हणजे जे देश अमेरिकन वस्तूंवर कर लावतात ते त्यांच्यावरही हाच कर लादत असतात. एप्रिल २०२५ पर्यंत, सरासरी शुल्क २७% पर्यंत पोहोचेल, जो १०० वर्षांचा विक्रम असेल. यामुळे अमेरिकन नोकऱ्या वाचतील, असा ट्रम्पचा दावा आहे.

पण F-35 सुटे भाग जगभरातून येतात. त्यात टॅरिफ जास्त लादल्या गेल्यामुळे अनेक भागीदार देश नाराज झालेत. ते आता राफेल, युरोफायटर किंवा ग्रिपेन सारख्या युरोपियन विमानांचा पर्याय निवडत आहेत, ज्यामुळे F-35 च्या निर्यात संकटात वाढ होत आहे.

पोर्तुगालने मार्च २०२५ मध्ये ३६ एफ-३५ जेट विमाने खरेदी करण्याचा करार रद्द केला. जुन्या एफ-१६ ऐवजी त्यांनी राफेल किंवा ग्रिपेनसारखे युरोपियन पर्याय निवडले आहेत.

भारतानेही F-35 जेट घेण्यास नकार दिलाय. अमेरिकेने ते एअरो इंडिया २०२५ मध्ये प्रदर्शित केले होते. परंतु ५०% टॅरिफमुळे याची किंमत जास्त झालीय. भारत आता त्याच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आणि उत्पादनावर भर देत आहे.