रोहित कदम, साम टीव्ही

इराणसोबतच्या युद्धात आर्थिक फटका बसल्यानं अमेरिकेनं जगाला वेठीस धरण्यास सुरूवात केलीये. सर्वोच्च न्यायालयानं टॅरिफ धोरण अवैध ठरवूनही आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ अस्त्र बाहेर काढलंय. ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत फार्मा क्षेत्रावर 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केलीये. या निर्णयाने जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडालीय

या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेबाहेर औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या औषध कंपन्यांवर होणारेय. कंपन्यांना केवळ औषधांच्या किमती कमी करणेच नव्हे, तर त्यांचे उत्पादन अमेरिकेतच करणेही बंधनकारक असणारेय. या अटींचे पूर्णपणे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड आणि कर भरावा लागणार आहे. तसंच, ज्या कंपन्या आपले उत्पादन अंशतः अमेरिकेत करतील त्यांना 20 टक्के कर भरावा लागेल. तर याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आकारले जाईल.

या टॅरिफचा भारताच्या फार्मा क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील मोठया प्रमामावर औषधनिर्मिती करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होणाऱ्या 'जेनेरिक' औषधांना यातून जरी सवलत मिळणार असली तरी अन्य औषध उत्पादनांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

जर ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय लागू केला, तर त्याचा भारतीय औषध कंपन्यांच्या धोरणांमध्येही लक्षणीय बदल होऊ शकतो.

भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विक्री करणे अधिक महाग होऊ शकते. यामुळे निर्यातीत घट होऊ शकते आणि नफ्यावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो.

सध्या तरी यातून जेनेरिक औषधांना सूट देण्यात आली आहे.

जर निर्यातीत घट झाली, तर कंपन्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात. त्यामुळे भारतात औषधांच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.

खरंतर अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं ट्रम्प यांनी लादलेलं अवाजवी टॅरिफ रद्द केलं होतं.. मात्र आता ट्रम्प यांनी इराणविरोधात युद्ध छेडलंय.. त्यात ट्रम्प यांनी वारंवार होर्मुझ जलमार्ग मोकळा करण्यासाठी भारताला विनंती केली होती.. मात्र अमेरिकेच्या दबावापुढं न झुकता भारतानं आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली... त्यामुळे आता ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ बॉम्ब टाकलाय... मात्र अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बचा फटका बसण्यासाठी भारत सरकारनंही उपाययोजनांची पावलं उचलायला हवीत...