नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थी, पालक आणि विरोधी पक्षांनी आंदोलन छेडल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरसह अनेक शहरांमध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीत केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची ही पहिली वेळ नसून आणखी एका नेत्याने देखील यापूर्वी राजीनामा दिला होता.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या २०१४ पासूनच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये राजीनामा देणारे धर्मेंद्र प्रधान हे दुसरे केंद्रीय मंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी #MeToo चळवळीदरम्यान झालेल्या लैंगिक गैरवर्तनाच्या आरोपांनंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्या वेळी त्यांनी हे प्रकरण वैयक्तिक पातळीवर लढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, २०२० मध्ये शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा सार्वजनिक दबावामुळे झालेल्या घटनांपैकी एक मानला जात आहे. नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटी आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्याचे म्हटले जात आहे.राजीनामा तर घेतला पण आता प्रश्न असा उरतो की, राजीनाम्यानंतर देशाची शिक्षण पद्धती बदलणार का? आता तरी सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल विचार करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.