दिल्लीमध्ये झालेल्या २०२० मधील दंगा प्रकरणी पोलिसांनी मोठा खुलासा केलाय. पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात एक १७७ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यात दिल्ली पोलिसांनी मोठा खुलासा केलाय.देशाच्या राजधानीत झालेला हिंसाचार हा अचानक उफाळून आला नव्हता, तर तो भारताच्या सार्वभौमत्वाला कमजोर करण्याच्या उद्देशाने आयोजित कट होता. तसेच दिल्लीचे सरकार उलथून टाकण्याचा एक कट होता, असं पोलिसांनी सांगितलंय.

विद्यार्थी नेते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासह अनेक आरोपींनी जामीन अर्ज केलाय. त्याला उत्तर देण्यासाठी पोलिसांनी हा खुलासा केलाय. त्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आले आहे, त्यात हा धक्कादायक खुलासा करण्यात आलाय.

हिंसा घडवणं हा कट होता - पोलिसांचा खुलासा

दंगल ही जातीय धर्तीवर रचलेला कटाचा भाग होता. तपासकर्त्यांनी प्रत्यक्षदर्शी आणि तांत्रिक पुरावे एकत्रित करून हे सिद्ध केलंय. असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलंय. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध (सीएए) जनतेच्या असंतोषाला शस्त्र बनवण्यासाठी आणि भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर हल्ला करण्यासाठी हा कट आखण्यात आला होता,असे प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटलंय.

ही संघटित आणि सुनियोजित हिंसा एक राष्ट्रव्यापी पॅटर्न होता. यात उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्येही हिंसा भडकली होती. दिल्लीत घडलेली हिंसा ही एक घटना नव्हती तर एक सुनियोजित कट होता. या कटातून सरकारला अस्थिर बनवण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान या प्रकरणातील आरोपींनी न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज केलाय. त्याला दिल्ली पोलिसांनी कडाडून विरोध केलाय.

पोलिसांनी आरोपींना फटकारताना, त्यांच्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा आणि कार्यवाही लांबवण्यासाठी समन्वित रणनीती अवलंबल्याचा आरोपही केलाय.या अशा वर्तनामुळे न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणे आहे. या अशा कारणांमुळे न्याय मिळण्यास आणि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यात अडथळा निर्माण करत असते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (CAA) झालेल्या हिंसेनंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वकील रजत नायर आणि ध्रुव पांडे यांनी दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व केले.