Delhi High Court on Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल यांना फक्त सत्तेची हाव असून मद्य धोरण प्रकरणात अटक होऊनही त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही, असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारलं आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने केजरीवाल सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.

दिल्ली महानगरपालिकेच्या शाळांमधील २ लाखांहून अधिक मुलांना पुस्तके आणि गणवेश मिळण्यास उशीर झाल्याबद्दल सोशल ज्युरिस्ट नावाच्या एका संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. महापालिकेच्या आपसी भांडणामुळे विद्यार्थ्यांना पत्र्याच्या शेडमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला.

या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शुक्रवारी (ता. २६) पार पडलेल्या या सुनावणीत कोर्टाने केजरीवाल सरकारसह दिल्ली महानगरपालिकेला चांगलंच फटकारलं. विद्यार्थी शाळेत जात नाहीत किंवा पुस्तके नाहीत याची दिल्ली सरकारला अजिबात काळजी नाही, असं कोर्टाने म्हटलं.

तुम्हाला फक्त सत्तेत रस आहे. इथे सत्तेचा अहंकार शिगेला पोहोचला आहे. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांशिवाय अभ्यास करू द्या. मुख्यमंत्री कोठडीत असूनही सरकारचा कारभार सुरूच राहणार असल्याचे तुम्ही म्हटले आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

ज्या मार्गावर आम्हाला जायचे नव्हते, त्यावर जाण्यास तुम्ही आम्हाला भाग पाडत आहात. आमच्यासमोर आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये आम्ही अनेकदा हे सांगितले आहे, पण हा तुमच्या प्रशासनाचा निर्णय आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून यावर निर्णय घ्या, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.