नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून (Delhi High Court) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने रेशन घरोघरी पोहोचवण्याची योजना रद्द केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमिन सिंह यांनी गुरुवारी हा निकाल दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दिल्ली सरकार घरोघरी रेशन पोहोचवण्यासाठी दुसरी योजना आणू शकते. मात्र केंद्र सरकारने दिलेल्या अन्नधान्याने ही योजना चालवता येणार नाही. दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने या योजनेला विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निकाल राखून ठेवला होता.

यापूर्वी, दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी आम आदमी पार्टी सरकारच्या घरोघरी रेशन पोहोचवण्याच्या योजनेवर बंदी घातली होती. या योजनेंतर्गत केजरीवाल सरकारने रेशन घरपोच देण्याचे आश्वासन दिले होते. रेशनची रास्त भाव दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.