एका कौटुंबिक प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टानं शुक्रवारी महत्वाचा निर्णय दिला. कौटुंबिक वादात वयोवृद्ध माता-पित्याला हवी असलेली शांतता महत्वपूर्ण असल्याचे यातून दिसून येतं. वयोवृद्ध आई-वडिलांना आपल्या घरार प्रतिष्ठा आणि शांततापूर्ण वातावरणात राहण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. कौटुंबिक वादात त्यांचा हा अधिकार कुणीच हिसकावून घेऊ शकत नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं आहे.

या प्रकरणात हायकोर्टानं ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला. सूनेला सासू आणि सासऱ्यांच्या स्वतःच्या कमाईने घेतलेल्या घरातून बाहेर काढण्याचे निर्देश त्या आदेशात देण्यात आले होते. कौटुंबिक हिंसेपासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या (PWDV Act) अंतर्गत सासू-सासऱ्याच्या घरात राहण्याचा सूनेचा अधिकार मान्य करतानाच, सून घरात राहू शकते, पण मालकी हक्क नाही, यावर कोर्टानं जोर दिला.

सुरक्षितता आणि शांतता कायम राहिली पाहिजे, असं कायद्यातही असलं पाहिजे, अशी टिप्पणीही न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं केली. दोन्ही पक्षकारांच्या अधिकारांमध्ये समतोल राहिला पाहिजे, असेही कोर्टाने यावेळी नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

एकाच घरावरून हा वाद होता. त्यात जिने आणि स्वयंपाक घर दोन्हीही पक्षकार वापरत होते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, अशावेळी वेगवेगळे राहणे व्यवहार्य नाही. वयोवृद्ध जोडप्याने म्हणजेच सासू आणि सासऱ्यांनी सूनेला पर्यायी घराचा प्रस्ताव दिला. त्यात ६५ हजार महिन्याचं भाडं, मेटेनन्स, वीज, पाणी बिल आणि सुरक्षा ठेव असा सगळा खर्च ते करतील, असे सांगितले.

हायकोर्टानं या प्रकरणात निर्णय देताना महत्वपूर्ण टिप्पणीही केली. कुणाचीही प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा प्रभावित व्हायला नको. PWDV अॅक्ट महिलांना बेघर होण्यापासून वाचवतो. पण वयोवृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यातील अखेरची काही वर्षे शांततेनं जगण्याचा अधिकारही आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावेळी चार आठवड्यांच्या आत सूनेला दोन खोल्यांचा फ्लॅट आणि परिसरही जुन्या घरांसारखा असावा, असे आदेश कोर्टाने दिले. तसेच त्यानंतर दोन आठवड्यांनी सूनेला ज्या घरावरून वाद झाला आहे, ते घर रिकामे करण्यासही सांगितले आहे.