सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, लोकसभेच्या ५४३ पैकी २५१ खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. तसेच, राज्यसभेच्या २३३ पैकी ७५ सदस्यांविरुद्धही गुन्हे दाखल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, खासदार आणि आमदारांविरुद्ध ४,००० हून अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत.

२८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वतःविरुद्ध फौजदारी खटले असल्याचे जाहीर केले आहेत. यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांचाही समावेश आहे. हे प्रतिज्ञापत्र ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी दाखल केले आहे. खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याबाबतच्या जनहित याचिकेत (PIL) ते न्यायालयाला मदत करत आहेत.

सर्वाधिक गुन्हे कोणत्या मुख्यमंत्र्यांवर आहेत?

एका प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे की, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर ८९ खटले दाखल आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी (२९ खटले) आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (१९ खटले) यांचा क्रमांक लागतो. झारखंड हेमंत सोरेन - ५ खटले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - ४ खटले, हिमाचल प्रदेश - सुखविंदर सिंह - ४ , पंजाब भगवंत मान- १ गुन्हा दाखल आहे.

उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये १,२४३ फौजदारी खटल्यांचा निकाल लागला. याच काळात १,०५० नवीन खटले दाखल झाले. माजी आणि विद्यमान खासदार व आमदारांशी संबंधित एकूण ४,१९२ खटले प्रलंबित आहेत.

लोकसभेतील १७० खासदारांवर गंभीर गुन्हे

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स'च्या अहवालाचा संदर्भ देत शपथपत्रात म्हटलंय की, "लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांपैकी २५१ खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी १७०जणांवर गंभीर स्वरूपाचे खटले आहेत. त्यात पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

राज्यसभेतील ३३ टक्के सदस्यांवर फौजदारी खटले

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "राज्यसभेतील २३३ पैकी ७५ सदस्यांवर म्हणजेच ३३ टक्के सदस्यांवर फौजदारी खटले असून ते अजून प्रलंबित आहेत. यापैकी ४० खटले १८टक्के गंभीर स्वरूपाचे आहेत, त्यांत पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

केरळममधील ९५ टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल

स्नेहा कलिता यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, केरळममधील २० पैकी १९ खासदारांवर (जे एकूण संख्येच्या ९५ टक्के आहेत) फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी ११ खासदारांवर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या इतर प्रमुख राज्यांमधील सुमारे ५० टक्के खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत.

हरियाणातील १० पैकी एका आणि छत्तीसगडमधील ११ पैकी एका खासदारावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत. पंजाबमधील १३ पैकी २, आसाममधील १४ पैकी ३, दिल्लीतील ७ पैकी ३, राजस्थानमधील २५ पैकी ४, गुजरातमधील २५ पैकी ५ आणि मध्य प्रदेशातील २९ पैकी ९ खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत.