मोदी सरकारने २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जी२० बैठकीच्या निमंत्रण पत्रिकेत President of India ऐवजी President of Bharat असा उल्लेख केला होता. त्यानंतर भाजप देशाचं नाव बदलणार असल्याची चर्चा होती. देशाच्या नाव बदलासह मोदी सरकार संविधानात बदल करणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात कधी कधी होते. त्यावर आज केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

केंद्र सरकारने संविधानातील 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' हे शब्द काढून टाकणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. त्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करत सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. संविधानाच्या प्रस्तावनेतून 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' हे शब्द काढून टाकण्याची किंवा त्यांचा पुनर्विचार करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचं कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणालेत.

राज्यसभेत लेखी उत्तरात त्यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केलीय. हे शब्द काढून टाकण्यासाठी कोणतीही संवैधानिक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही आणि सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही, असं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणालेत. काही राजकीय किंवा सामाजिक वर्तुळात यावर चर्चा होत असली तरी, सरकारने या संदर्भात कोणताही औपचारिक निर्णय किंवा प्रस्ताव आणलेला नाही. १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत हे दोन शब्द जोडले गेले होते, असं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणालेत.

आणीबाणीच्या काळात प्रस्तावनेत जोडलेल्या 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' या शब्दांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे, असं विधान आरएसएसचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी केलं होतं, त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी किंवा सामाजिक संघटनांच्या गटांनी हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली होती. यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री मेघवाल म्हणाले, ही मागणी सरकारच्या अधिकृत धोरणाचे किंवा निर्णयाचे प्रतिबिंबित करत नाही.

मेघवाल यांनी स्पष्ट केले की सरकारने 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' हे शब्द काढून टाकण्यासाठी अद्याप कोणतीच कायदेशीर किंवा संवैधानिक प्रक्रिया सुरू केली नाहीये. हे फक्त काही राजकीय किंवा सार्वजनिक चर्चेचा एक भाग आहे.

सामाजिक संघटनांनी निर्माण केलेले वातावरण आणि सरकारची भूमिका वेगळी आहे. सरकार या प्रकरणात कोणताही बदल करणार नाही किंवा कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नाही. अशाप्रकारे सरकारने या संवेदनशील मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली, असं मेघवाल म्हणालेत.