पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेला हिरवा कंदील दिला आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेत राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या हातातील मुद्दा हिसकावून घेतल्याचं बोललं जात आहे. राहुल गांधी देखील दीर्घ काळापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. विरोधकांच्या मागणीनंतर आज बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कॅबिनेट बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी मिळाली. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केलं. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनीही स्वागत केलं. केंद्राने तेलंगणा मॉडेल राबवावं, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारकडे केली. तसेच राहुल गांधी यांनी प्रमुख ३ मागण्या केल्या आहेत.

राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर पत्रकार परिषद घेत भाष्य केलं. राहुल गांधी यांनी म्हटलं की, 'आम्ही संसदेत स्पष्ट केलं होतं की, आमचं सरकार आल्यावर जातनिहाय जनगणना आणि आम्ही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा देखील संपवणार आहोत. आता केंद्र सरकारने जातनिहायन जनगणनेची घोषणा केली आहे. आम्ही जातनिहाय जनगणना करण्याचं स्वागत करतो. परंतु आम्ही जाणू इच्छितो की, जनगणना केव्हा होईल'.

'आपल्या देशात चार जाती (गरीब, मध्यम वर्ग, श्रीमंत आणि खूप श्रीमंत) आहेत, या पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याशी सहमत आहे. या जातींच्या आड कोण उभे आहे. यासाठी जातनिहाय आकडेवारी महत्वाची आहे. जातनिहाय जनगणना हे पहिलं पाऊल आहे. आम्हाला या पुढे देखील जायचं आहे, असं राहुल गांधी यांनी पुढे म्हटलं.

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे की, जनगणना कधी आणि केव्हा करणार आहात. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा सरकार सारखं पारदर्शी आणि सर्वसमावेशक मॉडेल राबवलं पाहिजे. त्याचबरोबर जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणे गरजेची आहे. सरकार संस्थांसारखे खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू व्हायला पाहिजे. सामाजिक न्याय फक्त सरकारी नोकरीपर्यंत मर्यादित न ठेवता खासगी क्षेत्रातही संधी देऊन करायला हवा'.