सेवा तीर्थ येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव होता थेट राज्याचं नाव बदलण्याचा. मोदी सरकारनं राज्याचे नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे.

दक्षिणेतील राज्य असलेले केरळचे नाव बदलण्यात आले असून आता हे राज्य 'केरळम' नावाने ओळखलं जाईल. राज्य सरकारनं पाठवलेल्या प्रस्तावाला केंद्राने आज मंजुरी दिली आहे. एप्रिल-मे महिन्यात केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याचवेळी नामकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्यानं याला एक राजकीय महत्त्व प्राप्त झालंय.

दरम्यान २४ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेने केंद्र सरकारला राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याची विनंती करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला होता . याआधी ऑगस्ट २०२३ मध्येही असाच एक प्रस्ताव मंजूर करून पाठवण्यात आला होता, परंतु गृह मंत्रालयाने त्यात काही तांत्रिक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानंतर पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. मल्याळम भाषेत राज्याला 'केरळम' म्हणतात आणि हे नाव राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या जवळ आहे, त्यामुळे नाव बदलण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला होता. मल्याळम भाषिक समुदायासाठी एकात्म "केरळ" ही संकल्पना स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रचलित आहे. राज्याचे नाव "केरळ" भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध आहे, त्यामुळे ते बदलण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यक असल्याचं मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले होते.