PM Modi Meets President Ahead of August 5 : मंगळवारी देशात काहीतरी मोठं घडणार? मोदींकडून मोठी घोषणा केली जाणार का? होय, सोशल मीडिया अन् दिल्लीच्या राजकारणात याची चर्चा सुरू आहे. कारण दिल्लीच्या राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना इंडिया आघाडीची दोन दिवस बैठक होणार आहे, तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची अचानक भेट घेतली. त्यानंतर दिल्लीच्या राजकारणात काहीतरी मोठं घडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. आधीचा इतिहास पाहिला तर ५ ऑगस्ट रोजी आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींनी दोन मोठो निर्णय घेतले होते. त्यामुळे आता मंगळवारी, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार का? याबाबतच्या चर्चेला उधाण आले आहे. त्याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याचेही तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

मोदी आणि शाह यांनी एकाच दिवशी वेगवेगळ्या वेळेला राष्ट्रपतींची भेट घेतल्याने दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. वेगवेगळ्या भेटीचे नेमकं कारण काय? असा तर्कवितर्क दिल्लीच्या राजकारणात लावला जात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, संसदेतील कोंडी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ बॉम्ब की आणखी काही, असे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आतापर्यंत दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. अयोध्या येथील राम मंदिराच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन आणि कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याचा निर्णय मोदी यांनी ५ ऑगस्ट रोजीच घेतला होता. त्यामुळे आता ५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणता मोठा निर्णय घेणार क? या चर्चेने केंद्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ५ ऑगस्टचा मुहूर्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत समान नागरी कायदा आणणार का? याबाबत तर्क वितर्क लावले जात आहेत. त्याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला काय उत्तर देणार? याबाबतही चर्चा झालेली असू शकते? असे कयास लावला जात आहे.

राम मंदिराच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन -

५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अयोध्या येथील राम मंदिराच्या बांधकामासाठी भूमिपूजन केले. हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ नोव्हेंबर २०१९ च्या निकालानंतर घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्या येथे राम मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यासाठी ४० किलो चांदीची वीट ठेवून भूमिपूजन केले होते. या कार्यक्रमात १७५ मान्यवर, राजनेते आणि साधू-संत उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी हनुमानगढी मंदिरात हनुमानाची परवानगी घेऊन पूजा केली.

कलम ३७० -

५ ऑगस्ट हा भारताच्या राजकीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण याच दिवशी २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कलम ३७० आणि कलम ३५अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आणि विशेष दर्जा रद्द झाला. कलम ३५अ रद्द केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील "स्थायी रहिवासी" संकल्पना समाप्त झाली.

५ ऑगस्ट २०२५ ला काय महत्त्वाची घोषणा होणार?

समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) हा भारतात सर्व नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्ष आणि एकसमान कायद्याची तरतूद आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, आणि दत्तक घेणे यासारख्या बाबींवर एकच कायदा लागू होईल. यामुळे सध्या विविध धर्मांनुसार वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांना (जसे, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन कायदे) एकसमान पर्याय मिळेल. भारताच्या संविधानात अनुच्छेद 44 मध्ये UCC ची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही. ५ ऑगस्ट रोजी मंगळवारी याबाबत मोठा आणि ठोस निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातही ५ ऑगस्ट रोजी बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नव्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते, तर काही मंत्र्यांच्या खात्यात बदल केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतलेली असेल असा अंदाज वर्तवला जातोय. महाराष्ट्रातून राज्यसभा खासदार झालेले उज्जवल निकम यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वी संकेत दिले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला उत्तर ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावला आहे. ७ ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. आयात-निर्यात धोरणावर भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चा सुरूच आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणं थांबवा अन्यथा १०० टक्के टॅरिफ लावू अशी धमकी अमेरिकेकडून भारताला मिळाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून पावले उचलण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर देण्यासाठी मोदी आणि शाह यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारकडून अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर आपली ठोस भूमिका स्पष्ट केली जाऊ शकते, असाही एक सूर दिल्लीमध्ये लावला जात आहे.

केंद्रीय राजकारणात सध्या हालचालींना वेग आला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यात आलेय, तर मोदी सरकारकडूनही सडेतोड उत्तर देण्यात आले आहे. त्यातच इंडिया आघाडीची बैठक दिल्लीमध्ये पार पडणार आहे. रविवारी अचानक मोदी आणि शाह यांनी राष्ट्रपतींची स्वतंत्र भेट घेतली. त्यामुळे मंगळवारी मोदी सरकारकडून कोणती मोठी घोषणा केली जाणार का? याबाबत देशाच्या राजकारणात तर्क वितर्क सुरू आहेत.