केंद्र सरकारने मोबाईल सुरक्षेबाबत एक मोठे आणि कडक पाऊल उचललंय. देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे सायबर सेफ्टी अॅप प्री-इंस्टॉल केलेले असणे आवश्यक असणार आहे. याचाच अर्थ युजर्स हा अ‍ॅप हटवू किंवा त्यांना अन इन्स्टॉल करू शकणार नाहीत. देशातील वाढती ऑनलाइन फसवणूक, बनावट नंबर आणि चोरीच्या मोबाइल नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलाय.

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार दूरसंचार मंत्रालयाने मोबाईल कंपन्यांना ९० दिवसांचा वेळ दिलाय. या ९० दिवसांमध्ये सरकारचे 'संचार साथी' अॅप सर्व नवीन फोनमध्ये इन्स्टॉल झाले की नाही, याची कंपन्यांना खात्री करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे वापरकर्ते हे अॅप हटवू किंवा अन इन्स्टॉल करू शकणार नाहीत. हा आदेश सध्या सार्वजनिक केलेला नाही मात्र निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या देण्यात आलाय.

या सरकारने ज्या कंपन्यांना आदेश पाठवलाय त्यात Apple, Samsung, Vivo, Oppo आणि Xiaomi सारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे. भारतातील स्मार्टफोन विक्रीत या सर्व ब्रँडचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे जर हा नियम लागू झाला तर त्याचा लाखो युजर्सवर परिणाम होईल. कंपन्यांना हे अॅप नवीन फोन आणि विद्यमान डिव्हाइसेस सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.

स्टोअरमध्ये किंवा गोदामात असलेल्या फोनमध्येही अपडेटद्वारे इन्स्टॉल केले जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की भविष्यात, तुम्ही नवीन फोन खरेदी केला नसला तरीही, तुमच्या फोनमध्ये हे सरकारी अॅप आपोआप अपडेट आणि इन्स्टॉल केले जाणार आहे. हा बदल हळूहळू सर्व युजर्स पर्यंत पोहोचेल.