संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने नितीश कुमार यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरलंय. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात येणार नाही, असं केंद्राने लेखी उत्तरात म्हटलंय. काही राज्यांना राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता, परंतु त्यामागे अनेक कारणे होती. एनडीसीने अनेक वैशिष्ट्यांच्या आधारे राज्यांना विशेष दर्जा दिला होता. याचा विशेष विचार करणे आवश्यक असल्याचं अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणालेत.

ज्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. त्या राज्यांमध्ये डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेश, कमी लोकसंख्येची घनता किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, शेजारील देशांच्या सीमेवरील मोक्याचे स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मागासलेपणा आणि राज्याच्या वित्तव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरूप यांचा समावेश होता. याच आधारावर त्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आल्याचं चौधरी यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटलंय.

विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळवण्यासाठी बिहारच्या विनंतीवर आंतर-मंत्रिमंडळ गटाने (IMG) विचार केला होता. या मंडळाने ३० मार्च २०१२ रोजी आपला अहवालही सादर केला होता. आयएमजीच्या निष्कर्षानुसार, विद्यमान एनडीसी निकषानुसार बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देता येत नसल्याचं चौधरी म्हणालेत. संसदेत सरकारच्या लेखी उत्तरानंतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रियाही समोर आल्यात. केंद्र सरकारने बिहारला विशेष दर्जा मिळू शकत नाही असे म्हटलंय. मात्र येत्या काळात बिहारला केंद्राकडून खूप काही मिळेल, असं नितीश कुमार यांनी सांगितल्याचं जेडीयू नेते संजय सिंह म्हणाले.

बिहारची ही मागणी येत्या काळात नक्कीच पूर्ण होईल, असे बिहार सरकारचे मंत्री महेश्वर हजारी यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारचे बिहारवर विशेष लक्ष असल्याचं भाजपचे मंत्री नीरज बबलू म्हणाले. केंद्राच्या या उत्तरामुळे आरजेडीने जेडीयूवर हल्लाबोल केलाय. जेडीयू नेहमीच बिहारसाठी विशेष दर्जाचे राजकारण करत आहे. आता केंद्राने नितीश यांची मागणी फेटाळून लावल्याने जेडीयू नेत्यांनी केंद्र सरकारचा राजीनामा द्यावा. नितीश कुमार यांनी एनडीएपासून वेगळे व्हावं, असं आरजेडीचे आमदार अलोक मेहता म्हणालेत.