Supreme Court Latest News Update : केंद्र सरकार ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात कारवाई करत आहे आणि तात्काळ ते थांबवावे, अशी मागणी १४ विरोधी पक्षांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

देशातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसाठी कोणतेही वेगळे नियम करू शकत नाही, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली. अखेर विरोधी पक्षांना ही याचिका मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे हा विरोधी पक्षांना मोठा झटका मानला जात आहे. (Latest Marathi News)

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. अनेकदा यावरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला जातो.

सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानं यावर कार्यवाही करावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना ही याचिका मागे घ्यावी लागली.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना महत्वाची टिप्पणी केली आहे. देशातील नेत्यांसाठी वेगळे नियम करू शकत नाही. त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी घेणे शक्य नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.

सन २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढली असल्याचा उल्लेख याचिकेत केला होता.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

१४ विरोधी पक्षांत कोण?

याचिका दाखल करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेससह द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), झारखंड मुक्ती मोर्चा, संयुक्त जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचा समावेश आहे.

याचिकाकर्त्या पक्षांच्या वतीने वकील सिंघवी यांनी बाजू मांडली. २०१४ पासून २०२२ पर्यंत ईडीने १२१ राजकीय नेत्यांची विविध प्रकरणांत चौकशी केली. त्यातील ९५ टक्के विरोधी पक्षांचे आहेत.

तसेच सीबीआयने १२४ नेत्यांची चौकशी केली. त्यातील १०८ विरोधी पक्षांचे आहेत. त्यावर हे एक किंवा दोन पीडित व्यक्तींचे म्हणणे नाही. हे १४ विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. आकडेवारीच्या आधारे चौकशीतून सूट मिळायला हवी असे म्हणून शकतो का? असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आकडेवारी आपापल्या जागी योग्य आहे. पण चौकशीपासून वाचण्याचा राजकीय नेत्यांकडे कोणता विशेषाधिकार आहे काय? नेतेही या देशाचे नागरिक आहेत.

त्यावर सिंघवी म्हणाले की, आम्ही भविष्यातील मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची मागणी करत आहोत. ही कोणतीही जनहित याचिका नाही. तर १४ राजकीय पक्ष हे ४२ टक्के मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि जर ते प्रभावित होत असतील तर, नागरिकही प्रभावित होतात.

त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, राजकीय नेत्यांना कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. त्यांचेही अधिकार हे सर्वसामान्यांसारखेच आहेत. राजकीय नेते कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे.