दिल्ली, ता. ४ ऑगस्ट २०२४

वक्फ बोर्डाच्या अधिकारासंदर्भात एनडीए सरकार एक महत्वाचे विधेयक आणणार आहे. सोमवारी संसदेमध्ये हे विधेयक सादर केले जाणार असून वफ्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यासंदर्भात हे विधेयक असेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला मुस्लिम समाजाकडून विरोध होण्याची शक्यता असून नवा वाद उभा राहणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

केंद्र सरकार या आठवड्यात संसदेत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी विधेयक आणू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार कोणत्याही मालमत्तेला 'वक्फ प्रॉपर्टी' बनवण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवू इच्छित आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.

प्रस्तावित सुधारणांनुसार, वक्फ बोर्डाने केलेल्या मालमत्तेवरील दाव्यांची अनिवार्य पडताळणी प्रस्तावित केली जाईल. तसेच वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तांसाठी अनिवार्य पडताळणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

नितेश राणेंनी मानले आभार!

मोदीजींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यासंदर्भात अमेंडमेंड आणणार आहे हे स्वागतार्ह आहे. यामुळे लँड जिहादच्या माध्यमातून होणारे अतिक्रमण व इस्लामीकरण रोखले जाणार आहे. हिंदू समाजाच्या हडपलेल्या जमिनी परत मिळण्यास मदत होणार आहे. सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मोदी सरकारचे आभार, असे ट्वीट करत भाजप आमदार नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

काय होणार बदल?

या विधेयकानुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणार आहे. 2013 मध्ये यूपीए सरकारने मूलभूत कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अधिक अधिकार दिले. वक्फ बोर्डाकडे सुमारे 8.7 लाख मालमत्ता आहेत, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 9.4 लाख एकर आहे. वक्फ कायदा, 1995 'औकाफ' (वक्फ म्हणून दान केलेली आणि अधिसूचित केलेली मालमत्ता) नियमन करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.