नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आता काँग्रेस नेते राहुल गांधींविरोधात मोठी व्यूहरचना आखत असल्याचे समोर येत आहे. राहुल गांधी यांच्याकडून संसदेत केली जाणारी वक्तव्ये आणि त्यांच्या वर्तनाचा दाखला देत त्यांना लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून (Leader of Opposition) हटवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून संसदेत विशेष प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती खासदार निशिकांत दुबे यांनी एएनआयशी बोलताना दिली. या घडामोडींमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर निशाणा साधत थेट त्यांच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टीची मागणी केली. खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, "राहुल गांधी यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. २००४ ते २०२६ या कालावधीत त्यांच्या कोणत्याही परदेश दौऱ्यांची कोणालाही माहिती नाही. राहुल गांधींनी आतापर्यंत केलेल्या सर्व परदेश दौऱ्यांमध्ये त्यांनी सरकार आणि संविधानाविरोधातच भाष्य केले आहे. त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदावरून कसे हटवता येईल, यासंदर्भातील प्रस्ताव सभागृहात मांडण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू."

झारखंडमधील भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींचे परदेश दौरे आणि जॉर्ज सोरोस यांच्याशी असलेल्या संबंधांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. निशिकांत दुबे यांनी असा आरोप केला आहे की, जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी परदेशात जातात, तेव्हा ते देश, सरकार आणि संविधानाच्या विरोधात वक्तव्ये करतात. राहुल गांधी हे आपल्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान कोणाला भेटतात? तिथे ते काय करतात? निधीसाठी कोणत्या प्रकारच्या हालचालींची चर्चा होते? याचं उत्तरे मिळायला हवीत.

अमेरिकन उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित लोक राहुल गांधींच्या दौऱ्यांमध्ये सहभागी होते, असा दावाही दुबे यांनी केला आहे. २००८ मध्ये काँग्रेस आणि चीन यांच्यात झालेल्या कथित करार आजपर्यंत सार्वजनिक का करण्यात आला नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्याने देशाबाहेर जाताना भारताच्या धोरणांचे आणि भूमिकेचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे, देशाची प्रतिमा डागाळता कामा नये. २००४ ते २०२६ या कालावधीतील राहुल गांधींचे सर्व परदेश दौरे, त्यांचे मित्र आणि सर्व गुप्त करारांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.