भाजपनं अखेर बंगाल जिंकलं आणि फक्त बंगालच नाही तर आता भाजपनं देशातील तब्बल 21 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशावर सत्ता मिळवत नवा इतिहास प्रस्थापित केलाय. हा नकाशा नीट पाहा], दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,छत्तीसगड आणि ओडिशा या हिंदीपट्टट्यातील राज्यातच नाही तर महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दक्षिणेतील राज्यातही भाजप आणि मित्र पक्षांचीच सरकारं आहेत. ईशान्य भारतही भाजपनं व्यापलाय. आणि आता उरल्यासुरल्या पश्चिम बंगालमध्येही भाजपनं मोठा विजय मिळवलाय.

देशातील 78 टक्के लोकसंख्येवर भाजप आणि मित्रपक्षांचं सरकार आहे . तर भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकारांनी देशाचा 72 टक्के इतका भुभाग व्यापलाय. दुसरीकडे दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरलम, कर्नाटक आणि तेलंगणा तर उत्तर भारतात पंजाब, जम्मू काश्मीर,हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि मिझोराममध्ये विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत.विरोधी पक्ष 22 टक्के लोकसंख्येच्या राज्यांचं प्रतिनिधीत्व करतो. तर त्यांच्याकडे 28 टक्के इतका भुभाग असलेल्या राज्यांची सरकारं आहेत.

आता भाजपनं 5 राज्यांच्या निवडणुकीत पश्चिम बंगाल, आसाममध्ये जोरदार विजय मिळवलाय. मात्र त्यामुळे भाजपची जबाबदारी आणखी वाढलीय.कारण देशात 60 वर्षे काँग्रेसच सरकारं होतं. त्यामुळे भाजप अनेकदा सरकारी धोरणांच्या अपयशाचं खापर भूतकाळातील काँग्रेसच्या निर्णयावर फोडत आलंय. मात्र आता देशातील तब्बल 78 टक्के लोकांचं प्रतिनिधीत्व भाजपकडे आलंय..आणि गेली १२ वर्षे देशातही भाजपचीच सत्ता आहे.

त्यातच लोकसभेत असलेलं बहुमत आणि आता राज्यसभेतही बहुमत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. त्यामुळं धोरणं ठरवल्यानंतर , योजना आखल्यानंतर त्याच्या अपयशाचं खापर यापुढे काँग्रेसवर फोडून चालणार नाही.कारण आता देशाच्या जनतेने काँग्रेसवर नाही तर भाजपवर विश्वास दाखवलाय त्यामुळे तो विश्वास सार्थ ठरवावा लागेल.

खरं तर सध्या देशात 3 कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार आहेत. देशात बालमृत्यूचं प्रमाण मोठं आहे. महिला अत्याचाराचं प्रमाणही भयावह आहे. लोकांचं आयुष्यमान घसरत चाललंय. सुक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांची घसरण सुरुये. भारत दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत 140 व्या स्थानावर आहे. महिला सुरक्षा असो वा शिक्षण, रोजगाराचे प्रश्न यावर भाजपला ठोस धोरण राबवण्याची गरज आहे. आता देशातील सर्वात जास्त लोकं भाजपशासित राज्यात असतील तर भाजपला त्यांची जबाबदारीपण घ्यावी लागेल. त्यामुळे भाजप आगामी काळात कशी धोरणं राबवणार? यावर देशाची दिशा ठरणार आहे.