बिहारमधील नितीश कुमार सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयानं मोठा झटका दिला आहे. एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसींना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिलेले ६५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा न्यायालयानं रद्दबातल ठरवला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गौरव कुमार यांच्या आणि इतर याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारनं मंजूर केलेल्या आरक्षण कायद्याला याचिकाकर्त्यांनी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयानं ११ मार्च २०२४ रोजी यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.

नितीश कुमार यांना दणका

बिहार सरकारने आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. सामान्य प्रवर्गात ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण रद्द करणे हे संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १५ (६) (बी) चे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील दीनू कुमार यांनी केला होता. हा निर्णय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या आधारे घेतला नव्हता, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बिहार सरकार उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ खंडपीठ किंवा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बिहार सरकारने मागील वर्षीच्या अखेरीस विधानसभेच्या पटलावर राज्यातील आर्थिक आणि शैक्षणिक आकडेवारी मांडली होती. राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या प्रवर्गाचा किती वाटा आहे हे देखील त्यात नमूद केलं होतं.

बिहारमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाची लोकसंख्या १५ टक्के आहे आणि सर्वाधिक ६ लाख ४१ हजार २८१ जण सरकारी नोकरीत आहेत. नोकरीत दुसऱ्या स्थानी ६३ टक्के लोकसंख्या असलेला मागास प्रवर्ग आहे. एकूण ६ लाख २१ हजार ४८१ जण सरकारी नोकरीत आहेत.

अनुसूचित जाती १९ टक्के, एससी प्रवर्गातील २ लाख ९१ हजार ०४ जण सरकारी नोकरीत आहेत. अनुसूचित जनजाती प्रवर्गाकडे सर्वात कमी नोकऱ्या आहेत. त्यांची लोकसंख्या १. ६८ टक्के आहे.