SC Refuse Bihar caste survey data

बिहारच्या जातीवर आधारित जनगणनेच्या आकडेवारीवर प्रतिबंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबत न्यायालयाने बिहार सरकारला नोटीस बजावली असून जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कोणत्याही राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. बिहार सरकारने राज्यपातळीवर जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात केंद्र सरकारने याचिका दाखल करताना याबाबतचे सर्व अधिकार केंद्राला असून राज्य जंगणनेसंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील जात सर्वेक्षणाला परवानगी देणाऱ्या पटणा उच्च न्यायालयाच्या 1 ऑगस्टच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर औपचारिक नोटीस जारी केली आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, नितीश कुमार यांनी लोकांची जात विचारून न्यायालयात त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन केल्याचा दावा केला. तसेच लोकांना त्यांच्या जातीचा खुलासा करण्याची वेळ सरकारने आणल्याचा आरोपही करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने या सर्व आरोपांचं खंडन केलं.

बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ६३ टक्के लोकसंख्या मागास असल्याचे समोर आले, ज्यात ३६ टक्के ईबीसी आणि २७. ३ टक्के ओबीसी समाजातील लोकसंख्या आहे.

काय आहे केंद्र सरकारचा आक्षेप

पटना उच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी बिहार सरकारचे सर्वेक्षण वैध ठरवले होते. मात्र, बिहार सरकारकडे अशा पद्धतीचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार नाही, असा प्रयत्न म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच सर्वेक्षणाने संविधानाच्या अनुसूची VII, जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 चे उल्लंघन केले आहे. जनगणनेचा समावेश राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असून जून 2022 मधील सर्वेक्षण अधिसूचना जनगणना कायदा, 1948 च्या कलम 3, 4 आणि 4A तसेच जनगणना नियम, 1990 च्या नियम 3, 4 आणि 6A च्या कक्षेबाहेर होती, असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता.