Electoral Bond Case:

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मंगळवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा संपूर्ण डेटा निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे. एसबीआयला मोठा झटका देत सर्वोच्च न्यायालयाने काल इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित माहिती उघड करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

तसेच एसबीआयने 12 मार्च रोजी कामाचे तास संपेपर्यंत निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची संपूर्ण माहिती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. एसबीआयने मंगळवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत संपूर्ण डेटा निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे. साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत एसबीआयद्वारे दिलेला डेटा त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला दिले होते. आता एसबीआयने डेटा पाठवल्यानंतर निवडणूक आयोगाला 15 मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावा लागेल.  (Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा उपस्थित होते. खंडपीठाने एसबीआयला नोटीस बजावून म्हटले आहे की, जर बँक त्यांच्या निर्देशांचे वेळेचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली तर सर्वोच्च न्यायालय त्याच्या 15 फेब्रुवारीच्या निकालाच्या जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याबद्दल कारवाई करू शकते.

न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना केली रद्द

दरम्यान, 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना पाच सदस्यीय घटनापीठाने केंद्राच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला असंवैधानिक ठरवून 13 मार्चपर्यंत देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि देणगी प्राप्तकर्त्यांची माहिती देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा देण्यात सांगण्यात आलं होतं.