Summary -

• धर्मांतर केल्यास SC/ST आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही

• सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला

• केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध धर्मीयांनाच एससीचा दर्जा

• आंध्रप्रदेश प्रकरणामुळे मुद्दा चर्चेत

धर्मांतर करुन मागास जाती-जमातींच्या लाभांवर डल्ला मारणाऱ्यांचे धाबे आता दणाणले आहे. धर्मांतरितांना SC- ST च्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं का घेतलाय? संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे? पाहूयात या रिपोर्टमधून...

देशात सध्या ख्रिस्ती मिशनरी आणि लव्ह जिहादची प्रकरणं मोठ्या प्रमाणात समोर आल्यानंतर आता धर्मांतरीतांना सुप्रीम कोर्टानं झटका दिलाय. यामुळे सोयीनुसार धर्मांतर करुन मागास जाती-जमातींच्या कायद्याच्या लाभांवर डल्ला मारणाऱ्यांचे धाबे दणाणलेत. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार,अनुसूचित जातीच्या निकषांसाठी केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयच पात्र आहेत. धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जाती-जमातींचा दर्जा रद्द होईल. सर्वोच्च न्यायालयानं, धर्मांतर करुनही जाती-जमातींच्या आरक्षणांचे आणि कायद्यांचे लाभ घेणाऱ्यांना हा कठोर निर्णय का घेतला त्यासाठी मागच्या वर्षीचं आंध्रप्रदेशमधील एक प्रकरण निमित्त ठरलं.

आंध्रप्रदेशात पाद्री चिंथदा आनंद यांनी काही जणांविरोधात अँट्रासिटीचा गुन्हा दाखल केला होता. पाद्री चिंथदा आनंद ख्रिस्ती धर्माचे गेल्या १० वर्षांपासून पालन करत असूनही त्यांनी अँट्रासिटीचा गुन्हा दाखल केल्यानं आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयानं हा गुन्हा रद्द केला होता. ख्रिश्चन धर्मात जातीभेद अस्तित्वात नसल्यानं धर्मांतरानंतर त्यांनी आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला आहे, असं मत न्यायालयानं नोंदवलं. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवत केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने धर्मांतरीतांना कोणत्याही कायद्याच्या संरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही, असं म्हटलं.

महत्त्वाचं म्हणजे, घटनेनुसार मुस्लिम आणि ख्रिस्ती समाजाचा अनुसुचित जातींमध्ये समावेश नाहीये. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी मागासवर्गींयांना, आदिवासींना विविध प्रलोभनं दाखवून धर्मांतर करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतंच राज्यात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026 मंजूर झालेलं असतांना आता सुप्रीम कोर्टानं धर्मांतर करुन आरक्षणावर डल्ला मारुन गरजूचे आरक्षण पळवणाऱ्यांना हा मोठा दणका दिलाय.