बांगलादेशात आरक्षणाविरोधात हिंसाचाराचा भडका उडालाय. हा हिंसाचार नियंत्रणात येत नसल्यामुळे अखेर शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदासह देशही सोडावा लागलाय. त्यांनी भारतात आश्रय घेतलाय. आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आणि संसदेत घुसखोरी करून तोडफोड केली. तर दुसरीकडे बांगलादेशची सत्ता लष्कराने हाती घेतलीय. मात्र पोलीस आंदोलकांविरोधात कारवाई करणार नाहीत. तसंच आंदोलन शांत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून लवकरच या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणार असल्याची माहिती लष्करप्रमुख वकार उझ झमान यांनी केलंय.

बांगलादेशात निर्माण झालेल्या गृहयुद्धाचं मूळ हे बांगलादेशातील आरक्षणात आहे. याच आरक्षणविषयीचा निर्णय बांग्लादेशातील उच्च न्यायालयाने दिला आणि बांग्लादेशात हिंसाचाराच्या आगीचा भडका उडाला. मात्र आरक्षणाचं प्रकरण नेमकं काय आहे पाहूयात

बांगलादेश स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीत 30% आरक्षणाची तरतूद

नोकरभरती गुणवत्तेच्या आधारावर व्हावी, ही विद्यार्थ्यांची मागणी

शेख हसीनांच्या अवामी लीगच्या समर्थकांनाच आरक्षणाचा फायदा होत असल्याचा आरोप

2020 मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शेख हसीनांनी आरक्षण रद्द केलं

5 जून 2024 ला उच्च न्यायालयानं सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवला आणि आंदोलनाचा भडका उडाला

21 जुलैला सुप्रीम कोर्टाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांच्या आरक्षणात कपात करून 5 टक्क्यांवर आणलं

त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये हिंसाचार उसळला

लष्कराने आंदोलकांवर कारवाई करण्यास नकार दिला

बांगलादेशात उसळलेल्या हिंसाचारात तब्बल 300 लोकांचा जीव गेला. तर आंदोलकांनी बांगलादेशाचे राष्ट्रपिता बंगबंधूंच्या पुतळ्याच्या पुतळ्याची तोडफोड केली. दरम्यान शेख हसीनांनी राजीनामा दिला. मात्र या बांगलादेशातील यादवीचा भारतावरही परिणाम होण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकरांनी व्यक्त केलंय. आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे बांगलादेशातील लोकशाहीच धोक्यात आलीय. त्यामुळे भारत सरकारनेही आरक्षणासारखा संवेदनशील विषय काळजीपूर्वक हाताळायला हवा.