बेंगळुरूतील इंजिनीअर तरुणानं पत्नीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच, सुप्रीम कोर्टानं हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांकडून सासरची मंडळी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना त्रास देण्यासाठी हुंडाविरोधी कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला जात असल्याच्या प्रकारांवर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली आहे. निष्पाप असलेल्या सासरच्या मंडळींना त्रास देण्यासाठी हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर थांबवा, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

पत्नी आणि सासरच्या छळाला कंटाळून बेंगळुरू येथील एका इंजिनीअर तरुणानं टोकाचं पाऊल उचललं. ही घटना ताजी असतानाच, हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावर सुप्रीम कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे.

हुंड्यासाठी छळवणूक प्रकरणात न्यायालयांनी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. नवऱ्याच्या सग्यासोयऱ्यांना अडकवण्याची प्रवृत्ती बघता, निष्पाप सासरच्या मंडळींचं नाहक त्रासापासून संरक्षण करायला हवं, अशी टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टानं केली.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर एका खटल्याची सुनावणी झाली. वैवाहिक वाद प्रकरणांत कुटुंबातील सदस्यांचा थेट सहभाग असल्याच्या ठोस आरोपांशिवाय त्यांच्या नावांचा उल्लेख सुरुवातीलाच रोखयला हवा, अशी टिप्पणी खंडपीठानं केली.

वैवाहिक वादात बहुतांश वेळा पतीच्या कुटुंबीयांना अडकवण्यासाठी प्रयत्न केलेला असतो, हे सर्वश्रुत आहे. ठोस पुरावे किंवा विशिष्ट आरोपांशिवाय वरवर केलेले आरोप हे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाही, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. अशा प्रकरणांत न्यायालयांनी कायदेशीर तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि संबंधित कुटुंबातील निर्दोष सदस्यांना होणाऱ्या नाहक त्रासापासून वाचवण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे, असं मतही सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केलं.

अशा प्रकरणांत कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयांनी खबरदारी घ्यायलाच हवी, असंही सुप्रीम कोर्टाने सूचित केले. पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्याच्या हेतूने आयपीसी कलम 498A तरतूद करण्यात आली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत देशात वैवाहिक वादाचे प्रमाण वाढले आहे. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात सूड घेण्याच्या उद्देशाने काही महिलांकडून या कायद्यातील तरतुदीचा गैरवापराची प्रवृत्ती वाढल्याचे दिसून येते. ही प्रवृत्ती थांबवण्यात यावी, अशी टिप्पणी करतानाच, सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात चिंताही व्यक्त केली आहे.