उत्तराखंड आणि गुजरातच्या पाठोपाठ आसाम सरकारने देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या वतीने, राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री अतुल बोरा यांनी आज सोमवारी आसाम विधानसभेत 'समान नागरी संहिता, आसाम, विधेयक, २०२६' अधिकृतपणे सादर केलं. (Uniform Civil Code Bill Tabled in Assam Assembly Amid National Debate)

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवून सत्तेवर परतलेल्या भाजप सरकारने, वचन दिल्याप्रमाणे हा महत्त्वाचा अजेंडा असलेलं विधेयक मांडले आहे. आसाम मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच ते सभागृहात सादर करण्यात आले. २७ मे रोजी त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

बहुपत्नीत्वाला पूर्णविराम आणि मुलींना समान हक्क

आसामचे समान नागरी संहिता विधेयक प्रामुख्याने सामाजिक सुधारणा आणि लैंगिक समानतेवर लक्ष केंद्रित करते. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मते हा कायदा चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणेल:

१. विवाहासाठी किमान वय: सर्व धर्मांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय निश्चित केले जाईल.

२. बहुपत्नीत्वावर संपूर्ण बंदी: एकापेक्षा जास्त वेळा विवाह करण्याच्या प्रथेवर कायदेशीर बंदी घातली जाईल.

३. मालमत्तेत मुलींना समान हक्क: मुलींना त्यांच्या आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांप्रमाणेच समान हक्क असतील.

४. लिव्ह-इन संबंधांचे नियम: तरतुदींमध्ये लिव्ह-इन संबंधांबाबत कठोर नियम आणि नोंदणी अनिवार्य करणे यांचा समावेश आहे.

आसामची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना आणि आदिवासी संस्कृती लक्षात घेऊन सरकारने या विधेयकात महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील अनुसूचित जमातींना (डोंगराळ आणि मैदानी दोन्ही) समान नागरी संहितेच्या (UCC) कक्षेतून पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहे. यासह विविध समुदायांच्या पारंपरिक धार्मिक चालीरीती, सांस्कृतिक प्रथा आणि विधी यांनाही या कायद्यापासून पूर्णपणे मुक्त ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणाच्याही धार्मिक स्वायत्ततेला धक्का पोहोचणार नाही.

उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आसाम घडवणार इतिहास

जर २७ मे रोजी आसाम विधानसभेत ही विधेयक पारित होईल, तर आसाम हे देशातील तिसरं असं राज्य होईल जे समान नागरिक संहिता कायदा लागू करेल.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारनं उत्तराखंडमध्ये २०२४ मध्ये सर्वप्रथम समान नागरी संहिता (UCC) लागू केलंय. या कायद्यामुळे ५ लाखांहून अधिक विवाहांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. महिलांच्या सुरक्षेत आणि सक्षमीकरणात अभूतपूर्व सुधारणा झाली आहे. महिलांना अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने गुजरात विधानसभेनेही मार्च २०२६ मध्ये समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर केले.