कथित दारू घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ झालीय. न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल न्यायालयाने घेतलीय. अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेक आरोपींना १२ जुलै रोजी न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. ईडीने चार्जशीटमध्ये आम आदमी पार्टीवर अनेक मोठे आरोप केले असून त्यांना आरोपी क्रमांक ३८ बनवले आहे.

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, दारू घोटाळ्यातून आम आदमी पक्षाला १०० कोटी रुपयांच्या लाच मिळाली. यापैकी ४५ कोटी रुपये थेट आम आदमी पक्षाला मिळाले होते. ही रक्कम गोवा विधानसभेत हवाला चॅनेलद्वारे वापरण्यासाठी पाठवले होते. मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यात आम आदमी पार्टी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा सहभाग पूर्णपणे स्पष्ट दिसल्याचा दावा ईडीने आरोपपत्रात केलाय.

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने ४५ ​​कोटी रुपयांची रक्कम प्राप्त करणे आणि वापरणे तसेच लपवणे यासारख्या कामात पक्षाचा सहभाग असल्याचं ईडीने म्हटलंय. दरम्यान मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राजकीय पक्षाला आरोपी बनवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मद्य धोरणात मद्य व्यापाऱ्यांना फायदा झाला आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून लाच घेण्यात आली. मात्र आम आदमी पक्ष आणि दिल्ली सरकार हे आरोप फेटाळत आहे, असा दावा ईडी करत आहे.

यावर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. कथित घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्रात आपचे नाव समाविष्ट करण्यात आलंय. यावरून केंद्र सरकार आपविरोधात मोठे षडयंत्र रचत आहे. भाजपला 'आप'ला नष्ट करायचं असल्याचं स्पष्ट होतं असं आपचे नेते पंकज गुप्ता म्हणाले.