केंद्रातील मोदी सरकार लोकसभेत तीन महत्वाची विधेयके सादर करणार आहे. दरम्यान या विधेयकांवरून विरोधकांनी गोंधळ घातलाय. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांनंतर अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करणारे तीन विधेयक सरकार संसदेत मांडणार आहे. त्यावरुन विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घातला.

विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावित विधेयकावर आक्षेप घेतलाय. हे विधेयक केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला कोणत्याही विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची परवानगी देणार ठरेल. दरम्यान हे विधेयक नेमकं काय आहे. त्याचा विरोध का केला जात आहे, सध्या कायदा काय, विधेयक पास झाल्यानं काय परिणाम होणार याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.

काय आहे विधेयक?

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, संविधान (एकशे तीसावी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ हे तीन विधेयक अमित शाह लोकसभेत सादर करणार आहेत. दरम्यान केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ (१९६३ चा २०) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर अटक करण्यात आलेल्या आणि ताब्यात घेण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांला पदावरून हटवणारा कायदा करणं गरजेचं आहे. यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. त्यामुळे केंद्रीय अमित शाह यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाद्वारे पुन्हा कायदा करता येईल.

१३० वा संविधान सुधारणा विधेयक २०२५

संविधानाच्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांनंतर अटक झाली किंवा मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेण्यात आले असेल तर त्यांना पदावरून हटवण्याची कोणतीच तरतूद नाहीये. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्ये आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कायदेशीर मसुदा तयार करण्याच्या हेतूने संविधान अनुच्छेद ७५, १६४ आणि २३९ एएमध्ये सुधारणाच्या गरज आहे.

का होतोय विरोध?

सुधारणा विधेयकात ३० दिवसापर्यंत तुरुंगात राहिल्यास विद्यमान पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावित विधेयकावर आक्षेप घेतलाय. हे विधेयक केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला कोणत्याही विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची परवानगी देणार ठरेल असं विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एक्स वर एक टीकात्मक पोस्ट लिहिलीय. प्रस्तावात कायदेशीर तरतुदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे त्यांनी म्हटलंय.