याच महिन्यात 9 जून रोजी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारकडून देशांतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी पाऊले उचलायला सुरुवात झाली आहे. मागच्या वर्षभरापासून मणिपूरमध्ये दोन समाजामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळं तिथलं जनजीवन अजूनही सुरळीत झालेलं नाही. मणिपूरची धग अजूनही कायम असून ती विझण्याचं नाव घेतल नाही. मैतेई आणि कुकी समाजामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा फटका सर्वसामान्यांनाही बसतोय.

सरकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, मैतेई समाजाच्या लोकांची घरे जाळल्याच्या अनेक प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील संसदेत मणिपूर प्रश्नी निवेदन दिलं होतं. मात्र त्यानंतरही मणिपूरची धग कमी झाल्याच चित्र नव्हत. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अॅक्शन मोडवर आल्याचं पहायला मिळतंय आणि त्यासाठीच त्यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलावलेल्या बैठकीला मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, पोलीस दलातील उच्च अधिकारी यासोबतच गृह विभागातील महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित आहेत. मणिपूरमधील वातावरण शांत करण्यात राज्यातील भाजप सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जातो. लोकसभा निवडणुकीतच्या प्रचारातही विरोधी पक्ष असलेल्या इंडिया आघाडीकडून सातत्यानं याच मुद्याच्या अनुषंगाने प्रचार करत भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता..

काय म्हणाले होते मोहन भागवत ?

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या निवासस्थानाच्या अगदी जवळ असलेल्या सचिवालयाला आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर मणिपूरच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याच चित्र होतं आणि त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलावलेली ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. फक्त विरोधकच नाही तर भाजपची वैचारीक संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं (RSS) देखील सरकारला मणिपूरच्या मुद्यावरून भाजपला घरचा आहेर दिला होता.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर 24 तासांच्या आत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरबाबत विधान करून सरकारचे कान टोचले. देशातील जनतेने तिसऱ्यांदा जनादेश दिलाय. मणिपूर मागच्या एक वर्षापासून शांततेची वाट पहात आहे. यावरही विचार व्हायला हवा, असं विधान करत भागवत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला होता. भागवतांच्या विधानानंतर आतातरी भाजपने डोळे उघडावेत, अशा प्रकराची टिका विरोधकांकडून केली जात होती. त्यानंतर आज ही बैठक होतेय. आज जरी मणिपूरची बैठक होत असली तरी काल रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी शहांनी जम्मू काश्मिरच्या सुरक्षेचा आढावा देखील घेतला होता.

जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद ठेचून काढण्याच्या शाहांच्या सुचना

मागच्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मिरमध्ये दहशतावाद्यांकडून हल्ले वाढतच आहेत. मागच्या आठ दिवसात जवळपास दहा पेक्षा जास्त नागरिकांचा यात मृत्यू झालाय. त्यानंतर सुरक्षा दलांकडून सर्च ऑपरेशन करत काही दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या सगळ्यानंतर अमित शहा यांनी अधिकाऱ्यांशी बैठक घेत जम्मू काश्मिरमधील वाढता दहशतवाद आणि त्याला सरर्थन देणाऱ्यांना ठेचून काढण्याच्या सक्त सुचना बैठकीत दिल्या. सोबतच यापुढे कोणत्याही किमतीवर दशहतवाद वाढणार नाही, याची खबरदारी घेत असतानाच दहशतवाद्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी गुप्त माहिती गोळा करण्याचेही निर्देश दिलेत. ज्या ठिकाणांहून दहशतावादी देशात घुसतात त्या सिमांवरील सुरक्षा आणखी वाढवण्याच्या सुचनांसोबतच जम्मूतील पर्यटन स्थळांवरील सुरक्षा वाढवण्यावर चर्चा केली. आगामी काळात होणारी अमरनाथ यात्रा आणि तिच्या नियोजनाचा आढावाही शहा यांनी बैठकीत घेतला.

चार दिवसांपूर्वी विदेश दौऱ्यावर जाण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जम्मू काश्मीरबाबतचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर शहा यांनी उच्चस्तरीय बैठकीच आयोजन केलं होतं. देशाबाहेरील दहशतवाद्यांचं सावट जरी देशापुढे असलं तरी देशांतर्गत सुरक्षा हाही महत्त्वाचा मुद्दा माणला जातो आणि त्याच अनुषंगाने शहा यांनी पावल टाकल्याच दिसतंय. जम्मू काश्मिरनंतर आता शहा नेमक्या कुठल्या राज्याची बैठक घेतात हे पहाण महत्वाचं आहे.