नवी दिल्ली : मोदी सरकारने भारतीय लष्करात जवानांची भरतीसाठी अग्नीवीर योजना सुरू केलीय. परंतु या योजनेवरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यावर हल्लाबोल केला होता. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातदेखील अग्निवीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 'इंडिया' आघाडीचं सरकार आले तर आग्निवीर योजनेत बदल केला जाईल, अशी घोषणा राहुल गांधी केली होती. या अग्निवीर योजनेचा फटका सुद्धा भाजपला बसला होता.

आता एनडीएचं सरकार आल्यानंतर आता या योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला जातोय. एनडीएचं सरकार स्थापन केल्यानंतर मित्रपक्षाने अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जातोय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डीएमए म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवलाय.

या नोकरी योजनेत बदल केला जाणार आहे, नोकरीचा कार्यकाळ, तसेच भरती आणि २५ टक्के रिटेंशनची मर्यादा वाढवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. परंतु यावर का निर्णय होऊ शकतो हे सांगता येऊ शकत नाही. तसेच प्रशिक्षण करताना किंवा कर्तव्य बजावताना कोणत्या अग्निवीर जवानाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुबीयांना आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

इतकेच नाहीतर नियमीत असलेले लष्कर जवान आणि अग्निवीर जवानांना दिल्या जाणाऱ्या रजेवर देखील चर्चा होणार आहे. यात सु्द्धा बदल केला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, एका सामान्य सैनिकाला वर्षातून ९० दिवसांची रजा मिळते, तर अग्निवीरांना वर्षातून फक्त ३० दिवसांची रजा मिळते. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी आहे, त्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच आऊट होण्यापूर्वीच करावेत जेणेकरून अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला त्याचा फायदा मिळू शकेल, असं म्हटलं जात आहे.

दरम्यान ही योजना लागू झाल्यापासून नेपाळमध्ये एकही भरती झालेली नाहीये. कोरोनाच्या काळात जवळपास अडीच वर्षे आणि अग्निपथ योजना लागू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्ष म्हणजेच गेल्या चार वर्षांपासून नेपाळी गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भरती झालेली नाहीये.