Kerala News:

केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. हा नवा कायदा देशभर लागू करण्यात आला आहे. आता या कायद्याचा देशातील काही राज्यांमध्ये विरोध होताना दिसत आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालपाठोपाठ आता केरळ राज्यातही या कायद्याविरोधात आंदोलने उग्र झाली आहेत. 14 मार्च रोजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी घोषणा केली की, "केरळमध्ये सीएए लागू केला जाणार नाही."

याच बाबत बोलताना काही दिवसआधी अमित शाह म्हणाले होते की, सीएए कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही. ते म्हणाले होते की, "आपल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करणे हा आमचा सार्वभौम अधिकार आहे. आम्ही याबाबत कधीही तडजोड करणार नाही आणि सीएए कधीही मागे घेणार नाही."  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सीएए विरोधात आंदोलन झाले तीव्र

एकीकडे मोदी सरकार सीएए कायद्याबाबत मागे हटायला तयार नाही, तर दुसरीकडे देशभरात याविरोधात आंदोलने उग्र झाली आहेत. याआधी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सीएए लागू होऊ देणार नसल्याचे जाहीर केले होते.  (Latest Marathi News)

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही हा कायदा देशाच्या राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. ममता म्हणाल्या होत्या की, ''हा कायदा लागू करून सरकार धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाही.''

दरम्यान, केरळमध्येही विजयन सरकारने सीएए विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, ते राज्यात सीएए लागू होऊ देणार नाहीत. यापूर्वी सोमवारी सरकारने या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. विजयन यांनी आरोप केला होता की, ''लोकसभा निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वी वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू करून, भाजप सरकारचा लोकांमध्ये फूट पाडणे, जातीय भावना भडकावणे आणि मूलभूत तत्त्वे कमकुवत करणे, हा हेतू आहे.''