नवी दिल्ली – 15 ऑगस्टला एकीकडे भारत 75 व्या स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष करत होतं. त्याचवेळी अफगाणिस्तानवर Afghanistan तालिबानने Taliban आपला कब्जा केला. अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये Kabul हल्ला करत तालिबानींनी संसद आणि राष्ट्रपती भवन सुद्धा ताब्यात घेतले. चक्क राष्ट्रपती अशरफ घनी काबुलवर हल्ला होण्यापूर्वीच देश सोडून पळाले होते. अफगाणी सैन्यांनी शरणागती पत्करली आणि त्यामुळे तालिबानींनी 2 आठवड्यात अफगाणिस्तान काबीज केलं. सरकारने अफगाणिस्तानच्या संकटावर 26 ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

भारत अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, 'अफगाणिस्तानबाबत सर्वपक्षीय बैठक गुरुवारी सकाळी 11 वाजता आयोजित केली जाईल. या बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर अफगाणिस्तानच्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती देतील. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी परराष्ट्र खात्याला Ministry of External Affairs निर्देश दिलेत की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील राजकीय पक्षांच्या खासदारांना अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीची माहिती द्यावी.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा केल्यापासून तेथील परिस्थिती सतत बिघडत आहे. भारतासह विविध देश तेथे अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

यामध्ये, सरकारच्या ब्रीफिंगमध्ये अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्याच्या ऑपरेशनवर लक्ष केंद्रित केले जाणे अपेक्षित आहे आणि त्यात तेथील परिस्थितीवर सरकारचे मूल्यांकन याची माहिती देखील समाविष्ट असू शकते. अफगाणिस्तानातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी भारताने अफगाणिस्तानच्या शीख आणि हिंदू समुदायाच्या लोकांसह सुमारे 730 लोकांना भारतात आणले आहे.

भारत सध्या अफगाणिस्तानात अडकलेले भारतीय नागरिक आणि अफगाणी नागरिकांना काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर काबुलहून दर दिवशी २ उड्डाणं करण्याची भारताला परवानगी आहे.

Edited By-Sanika Gade