Adani-Hindenburg: हिंडेनबर्ग वादात सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले गेले नाही आणि सेबीला किंमतीतील बदलाची पूर्ण माहिती होती.

हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे. त्यात अदानी समूहाचा शेअरच्या किमतींवर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव पडला नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालानुसार अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नाहीत, संबंधित पक्षाकडून गुंतवणुकीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. (Latest Marathi News)

सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने म्हटले आहे की, अदानी समूहाने लाभार्थी मालकांची नावे उघड केली आहेत आणि सेबीनेही अदानी समूहाने दिलेली माहिती नाकारलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या म्हणण्यानुसार, अदानी समूहाने सार्वजनिक शेअर होल्डिंगबाबत कायद्याचे पालन केले.

दरम्यान, अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले असून, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलरने नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून सुप्रीम कोर्ट समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे.