आधार कार्डवरील जन्मतारीख ही जन्मतारखेचा अंतिम पुरावा मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली हायकोर्टाने नोंदवले आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याची जन्मतारीख सरकारी किंवा अधिकृत नोंदींमध्ये आधीपासून वेगळी असेल, तर केवळ आधार कार्डवरील तारखेच्या आधारावर त्याला वेळेआधी निवृत्त करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
एका प्रकरणात एका महिला कर्मचाऱ्याला कंपनीने निवृत्तीचे कारण देत कामावरून कमी केले होते. मात्र, तिच्या जन्मतारखेबाबत कंपनीने सादर केलेला पुरावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. त्यामुळे कंपनीची याचिका फेटाळण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला १९८१ पासून एका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीत काम करत होती. कंपनीच्या माहितीनुसार, तिचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे होते. महिलेच्या आधार कार्डवर जन्मतारीख २० मे १९५९ अशी होती. त्यामुळे २० मे २०१७ रोजी तिने ५८ वर्षे पूर्ण केल्याचे सांगत कंपनीने तिला कामावरून निवृत्त केले.
मात्र, कंपनीच्या या निर्णयाला महिलेने विरोध केला. तिच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या ESIC नोंदींमध्ये तिची जन्मतारीख २० मे १९६० अशी नमूद होती. त्यामुळे ती २०१७ मध्ये रिटायर्ड होऊ शकत नाही. याशिवाय, किमान वेतनात वाढ झाल्यानंतर तिने वाढीव पगाराची मागणी केली होती. त्यानंतर कंपनीने तिच्यावर कारवाई केल्याचा आरोपही तिने केला. कंपनीने मात्र महिलेने डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेनंतर स्वतःहून नोकरी सोडल्याचा दावा केला होता.
हे प्रकरण लेबर कोर्टात गेले. तिथे कंपनीने महिलेला कामावरून काढण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवण्यात आला. तसेच तिला थकीत पगार देण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयाविरोधात कंपनीने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ESIC च्या नोंदींची दखल घेतली. २०१० मध्ये कंपनीनेच महिलेची जन्मतारीख २० मे १९६० अशी नोंदवली होती. मात्र, कंपनीकडे ही तारीख चुकीची असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नव्हता. आधार कार्डवरील जन्मतारीख कशाच्या आधारे नोंदवली गेली, याचीही कंपनीने पडताळणी केली नव्हती.
न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आधार कार्डवरील वेगळ्या जन्मतारखेच्या आधारे कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून एक वर्ष आधी काढता येणार नाही. आधार कार्डचा उपयोग ओळख पटवण्यासाठी होतो; मात्र जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी तो एकच पुरेसा पुरावा नाही. लेबर कोर्टाने महिलेला २० मे २०१७ ते २० मे २०१८ या कालावधीतील थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दरमहा १४,६९८ रुपये पगारासह इतर भत्ते आणि सहा टक्के व्याज देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दिल्ली हायकोर्टाने कंपनीची याचिका फेटाळून लेबर कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच जमा केलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज महिलेला देण्याचे, तर उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जन्मतारखेबाबत अधिकृत नोंदी आणि योग्य पुरावे किती महत्त्वाचे आहेत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.