2000 Note Exchange Rules : 2000 रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतल्यानंतर बँकेचे नियम किंवा इतर प्रक्रियांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम असल्याचे सांगितले जाते. पण हा संभ्रम स्वतः आरबीआयने अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेतली म्हणजे नोटबंदी नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने दिल्ली हायकोर्टात स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)

२००० रुपयांची नोट व्यवहारातून मागे घेतल्याची अधिसूचना रद्द करण्यासंबंधी एक जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेला उत्तर देताना आरबीआयने दिल्ली हायकोर्टात ही माहिती दिली. त्यावर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

दिल्ली हायकोर्टात मंगळवारी (२३ मे २०२३) न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरबीआयकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ पराग त्रिपाठी यांनी याचिकावर आक्षेप नोंदवून ती फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

नोट बदलण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू

आरबीआयने दोन हजार रुपयांची नोट व्यवहारातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत लोक आपल्याकडील २ हजार रुपयांची नोट बदलू शकतात. बँकांमध्ये २ हजार रुपयांची नोट बदलून घेण्याची प्रक्रिया आज मंगळवारपासून सुरू झाली आहे.

आरबीआयचे वकील म्हणाले...

आरबीआयच्या वतीने हायकोर्टात वरिष्ठ विधीज्ञ पराग त्रिपाठी यांनी बाजू मांडली. २००० रुपयांची नोट व्यवहारातून मागे घेणे ही आरबीआयची वैधानिक प्रक्रिया आहे. ही नोटबंदी नाही, असे ते म्हणाले. त्यावर या प्रकरणात योग्य तो आदेश देण्यात येईल, असे न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आरबीआयने कोणतीही पावती किंवा ओळखपत्र न देता नोटांचे व्यवहार करण्याची परवानगी दिली आहे आणि म्हणूनच ही बाब मनमानी आणि तर्कहीन आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.