डिलिमिटेशन.... याच शब्दामुळे देशात वादळ उठलंय...याच शब्दामुळे दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत अशा संघर्षाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.... तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी तर थेट 1960 च्या हिंसक आंदोलनाची आठवण काढत विधेयकाची प्रत जाळलीय....तर तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ ही दक्षिणेतील राज्यंही एकवटलेत.. कारण सरकारनं 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या नावानं 3 दिवसांचं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवलंय..... याच अधिवेशनात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेच्या जागा 543 वरुन 850 पर्यंत वाढवण्याचं विधेयक मांडण्यात आलंय... या विधेयकानुसार महिलांना 272 राखीव जागा ठेवण्यात येणार आहेत...आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की महिलांना आरक्षण मिळणार असेल आणि लोकसभेच्या जागा वाढणार असतील तर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याचं नेमकं कारण काय? विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध का केलाय? ..आणि ही विधेयकं संविधान हायजॅक करत असल्याचं का म्हटलं जातंय... त्यामागचं कारण आहे सरकारनं आणलेल्या तीन विधेयकात....

त्यातलं पहिलं विधेयक आहे संविधानात 131 वी सुधारणा विधेयक... तर दुसरं विधेयक आहे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक... आणि तिसरं विधेयक आहे केंद्र शासित प्रदेश कायदे सुधारणा विधेयक...

मात्र या विधेयकांच्या माध्यमातून सरकारचे तीन उद्देश आहेत... महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना ही 2011 च्या जनगणनेनुसार केली जावी.. म्हणजे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल.... तर दुसरा उद्देश आहे पुनर्रचनेनंतर लोकसभेच्या जागा 550 वरुन 850 पर्यंत वाढवण्याचा.... यात राज्यांच्या 815 आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या 35 जागांचा समावेश आहे.. तर तिसरा उद्देश आहे प्रत्येक जनगणनेनंतर कलम 82 नुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या ठरवण्याची तरतूद लवचिक बनवण्याचा....

मात्र या तीन उद्देशांचं महत्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला जावं लागेल 1971 सालात... तेव्हा केलेल्या जनगणनेच्या आधारे 1973 मध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 करण्यात आली... तर ज्या राज्यांनी कुटुंबनियोजन योग्य रीतीने राबवलं त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करुन लोकसभेच्या जागांची संख्या 2001 पर्यंत फ्रीज केली होती... पुढे 2001 मध्ये पुन्हा 84 वी घटनादुरुस्ती करुन फ्रीज केलेल्या जागांचा कालावधी 2026 पर्यंत वाढवला... आता सरकार 131 व्या घटनादुरुस्तीतून पुनर्रचना करणार आहे... त्याच्या उद्देशांवर दक्षिणेतील राज्यांचा आक्षेप आहे.... कारण याच डिलिमिटेशन विधेयकाच्या माध्यमातून उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेतील राज्यांच्या खासदारांची तुलनेनं कमी वाढणारी खासदार संख्या....

ही आकडेवारी बघितली तर हिंदी भाषिक राज्यांच्या खासदारांची संख्या 207 वरुन 366 होईल.. म्हणजेच 159 खासदारांसह ही वाढ असेल 77 टक्के तर दुसरकडे दक्षिणेकडील खासदारांची 132 इतकी संख्या पुनर्रचनेनंतर 197 इतकी होईल... मात्र यात केवळ 65 इतकीच म्हणजेच 33 टक्के वाढ होईल...

आता आकडेवारीचा विचार केला तर उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेतील राज्यांच्या खासदारांची वाढ ही कमी आहे... एवढंच नाही तर दक्षिणेतील राज्यांचा दावा आहे... तो या राज्यांनी कुटुंब नियोजन करुन लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवून, उद्योगधंदे निर्माण करुन देशाच्या विकासात योगदान दिल्याची ही शिक्षा आहे का? कारण यातून प्रादेशिक असंतूलन, वित्तीय संसाधनांच्या वाटपातील असमतोल आणि केंद्राच्या वाढत्या प्रभावामुळे थेट संघराज्याच्या ढाच्याच उद्ध्वस्त होऊ शकतो, असा या राज्यांचा दावा आहे.... आता हे तीन्ही विधेयक घटनात्मक विधेयक असल्यानं त्यासाठी दोन तृतियांश इतकं बहुमत गरजेचं आहे... सध्या सरकारकडे भाजपच्या 240 जागांसह एनडीएचं 293 जागांचं बहुमत आहे.. तर इंडिया आघाडीत काँग्रेसच्या 99 जागांसह 234 जागांचं बहुमत आहे... तर इतर पक्षांचे 16 खासदार आहेत... मात्र हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारला लोकसभेत 362 जागांचं संख्याबळ आवश्यक आहे... त्यामुळे इंडिया आघाडीतील पक्षांनी एकजुटीनं या विधेयकाचा विरोध केला तर हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता कमीच आहे... त्यामुळे सरकार विधेयक मंजूर करण्यासाठी कोणती खेळी करणार? आणि लोकसभेनंतर राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर होणार का? यावर लोकशाहीचीच पुनर्रचना ठरणार आहे...