- रश्मी पुराणिक

मुंबई : राज्यातील १६ शहरांतील वीजकंपन्यांचे खाजगीकरण (Privatization) होणार अशा बातम्या काही माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण, राज्यातील या शहरांतील वीजकंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही, हे मी शासन प्रतिनिधी म्हणून आपणास सांगत आहे, असे मत ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Prajakt Tanpure) यांनी व्यक्त केले. केंद्राच्या वीज विधेयक २०२१ च्या विरोधात व राज्यातील विविध शहरांच्या खाजगीकरण विरोधात विविध २६ कामगार, अधिकारी व अभियंता संघटनांनी एकत्रित येत पुकारलेल्या एकदिवसीय आंदोलनास संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी आमदार भाई जगताप, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार राहुल पाटील व विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हे देखील पहा :

यावेळी प्राजक्त तनपुरे पुढे म्हणाले, मी येथे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेदना ऐकण्यासाठी आलो आहे. खाजगीकरणाबाबत कामगार व शेतकरी (Farmers) यांच्या सारख्याच भावना आहेत, त्यामुळे सरकार हा निर्णय घेणार नाही. राज्यातील हायड्रो प्रोजेक्ट जलसंपदा विभागाशी निगडित आहेत. या प्रोजेक्टमधून जनतेस आजपर्यंत कमी दरात वीज उपलब्ध झाली आहे. हे सर्व प्रकल्प महानिर्मितीच्या ताब्यात असावेत याबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. विद्युत सहायक भरती प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अडकली होती, यात न्यायालायाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सुमारे 3000 हुन अधिक पदे सरकारने भरली आहेत. महापारेषणमध्येही पुढील महिन्यात भरती काढणार आहे. तर महावितरणमध्येही (MSEB) भरतीचा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

कृषी ग्राहकांसाठी वेगळी कंपनी याबाबत बोलताना ते म्हणाले, 'कृषी कंपनी या मुद्द्यास माझा व्यक्तिशः विरोध आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याने वीजबिल वसुली का करावी लागत आहे याची बाजू विधानसभेतही मांडली आहे. पीक पद्धतीवर आधारित वीज बिल आकारणी करता येईल काय, क्रॉस सबसिडी वितरण वेगळ्या पद्धतीने करता येईल काय, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची चाचपणी सुरू आहे. संघटनांच्या विविध मागण्या व प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी शासन स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या भरती, बदली आदी मुद्द्यांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वस्थ केले. तसेच कोरोना काळात केलेल्या कामासाठी सर्व कर्मचारी, अधिकारी व अभियंते यांचे कौतुक केले. यावेळी राज्यभरातून मोठया संख्येने आलेले अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.