Mumbai News : पती-पत्नी विभक्त झाल्यानंतर पोटगीबाबत मुंबईतील सत्र न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पत्नीचं उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त आहे, हे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

सत्र न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील एका ५७ वर्षीय महिलेला पतीकडून १० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा दंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. महिलेचा वार्षिक उत्पन्न ९० लाख रुपये आहे. तर पतीचे वार्षिक उत्पन्न जवळपास ३.५० लाख रुपये आहे. दोघांच्या उत्पन्नातही मोठी तफावत आहे. (Maharashtra News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलेची मुंबईत एक कंपनी आहे. त्या कंपनीत तिचा पती नोकरीला आहे. आता वेगळं होण्याचा निर्णय घेतलेल्या जोडप्याचं १९८६ मध्ये लग्न झालं होतं. महिलेने २०२२ मध्ये तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मानसिक छळाचा आरोप करत दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.  (Latest Marathi News)

पत्नीने घटस्फोटाची मागणी केली होती. त्यावेळी पती घटस्फोट घेण्यासाठी आपल्याकडे 4 कोटी रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोपही महिलेने केला होता. मात्र पतीने हे सर्व आरोप फेटाळत उलट पत्नीवर अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला होता.

दंडाधिकारी न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये महिलेला पोटगी मंजूर केली होती. मात्र पतीने याविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने प्रकरणाची माहिती तपासून घेतल्यानंतर महिलेचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानंतर कायदेशीर बाजूंचा विचार करत सत्र न्यायालयाने पत्नीला पतीकडून पोटगी देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.