सर्वसामान्यांना कायद्याचा बडगा दाखवणाऱ्या रेल्वे प्रशासनानं स्वत:चं पाप झाकून ठेवण्याचा प्रकार वांगणीत समोर आलाय. या ठिकाणी रेल्वेनं अंडरपासचं (भूयारी मार्ग) काम सुरू केलंय. मात्र त्यासाठी वनविभागाची आवश्यक ती परवानगीच घेतलेली नाही. महत्वाचं म्हणजे एका ठिकाणी सुरू असलेलं काम अचानकपणे बंद करून ते दुसऱ्या जागी सुरू केल्यामुळे यामागचं नेमकं गौडबंगाल काय? असा सवालही उपस्थित केला जातोय.

वांगणी पूर्वेकडील सूर्योदयनगर भागात कर्जत दिशेकडे रेल्वेमार्फत अंडरपासचे काम सुरू आहे. सुरूवातीला ज्या ठिकाणी हे काम सुरू करण्यात आले ती जागा वनविभागाच्या जागेला लागून असल्यामुळे या कामासाठी वनविभागाची परवानगी घेणं आवश्यक होतं. याबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही. नंतर अचानकपणे रेल्वेनं अंडरपासची जागा बदलून दुसऱ्या जागी बांधकाम सुरू केलंय. मात्र त्याआधी बांधण्यात आलेल्या क्राँकिट प्लिंचच्या खर्चाचं काय? याबाबत रेल्वेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

डीआरएम ऑफिसकडून माहिती घ्या अशी थातूरमातूर उत्तरं देऊन अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलाय. याबाबत मध्य रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता वनविभागाच्या जागेत काम होत नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलंय. तसच ज्याठिकाणी काँक्रिट प्लिंच बांधण्यात आलीय ती जागा सळई वाकवणे किंवा इतर कामांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याचं सांगितलंय. मात्र जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून मिळालेलं उत्तर आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचं दिसून येतंय.

वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडून रेल्वेनं कोणतीही लेखी परवानगी घेतलेली नाही असं सांगत रेल्वेची पोलखोल केलीय. तसंच रेल्वे कंत्राटदाराकडे जागेच्या कागदपत्रांची मागणी केल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलाय. दरम्यान, अंडरपासचं काम केलं जात आहे. दुसरीकडं कल्याण- कर्जत दरम्यान तिसऱ्या-चौथ्या मार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. भविष्यात तो मार्ग तयार करताना मग हे केलेले काम पुन्हा तोडणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

15 वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे रेल्वेने याच भागात वनविभागाची परवानगी न घेता हायटेन्शनचे टॉवर उभे केले होते. स्थानिकांनी कोर्टात दावा केल्यानंतर रेल्वेने हे काम अर्धवट सोडून दिले. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे त्यासाठी करण्यात आलेला जवळपास एक ते दीड कोटी रूपयांचा खर्च अक्षरश: पाण्यात गेला. आता त्याच चुकीची पुनरावृत्ती रेल्वेचे अधिकारी आणि कंत्राटदार करताना दिसतायेत. रेल्वेच्या कामांबाबत लोकप्रतिनिधी आवाज उठवताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी वर्गाचं चांगलंच फावतंय. आता वांगणीतील अंडरपासच्या अनागोंदी कारभाराबाबत रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित इंजिनीअर, जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून झालेला खर्च वसूल करणार का? की नेहमीप्रमाणे क्लीनचिट देऊन हेही प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जाणार? हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.